महसुल विभाग राबविणार महाराजस्व अभियान
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2021 04:29 AM2021-02-27T04:29:40+5:302021-02-27T04:29:40+5:30
चव्हाट्यावर येताना दिसत आहेत. यामध्ये तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन व न्यायालय यात शेत रस्त्याचे तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. ...
चव्हाट्यावर येताना दिसत आहेत. यामध्ये तहसील कार्यालय, पोलीस स्टेशन व न्यायालय यात शेत रस्त्याचे तक्रारी दिवसेंदिवस वाढत आहेत. यात शेतकऱ्यांची होणारी अडचण, वाया जाणारा वेळ व पैसा, कायदा सुव्यवस्थेवर पडणारा ताण अशा अनेेक बाबींचा विचार करून वरिष्ठ कार्यालयाच्या आदेशानुसार माळशिरस तहसील कार्यालयाने महाराजस्व अभियानांतंर्गत रस्ते तयार करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे.
रस्ते ही गावाची रक्तवाहिनी असून जेवढ रस्ते मजबूत तेवढे गावाच्या विकासाला गती येते शेतीच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी अधुनिक यंत्रसामुग्रीचा, वाहनांचा वापर केल्याशिवाय शेती करणे शक्य होत नाही व त्यासाठी अंतर्गत रस्ते फार महत्वाचा घटक आहे. परंतु याच रस्त्यांना अत्यंत हलाखीचे दिवस आले आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील अतिक्रमित, बंंद रस्ते, शेत रस्ते, पानंद रस्ते, शिवार रस्ते अशा एकूण ६९ रस्त्यांचा प्रश्न हाती घेतला जाणार आहे. एकमेकांना क्षेत्र सरकवून देणे, बांधावरूण रस्ता तयार करणे किंवा सामंजस्याने रस्ता करणे अशा वेगवेगळ्या पर्यायांमधून तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने तालुक्याचे लक्ष या अभियानाकडे लागले आहे.
तालुक्यात शेतातील रस्त्यांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपआपसातील वाद-विवाद सामंजस्याने मिटवून या अभियानात सहभाग नोंदवावा. याबाबतीत अधिक माहितीसाठी आपल्या मंडल अधिकारी अथवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधावा व जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन तहसीलदार जगदीश निंबाळकर यांनी केले आहे.
या रस्त्यांचा समावेश
महाराजस्व अभियान
या योजनेत अंतर्गत सदाशिवनगर १३, नातेपुते १२, पिलीव १३, अकलूज ४, दहिगाव १०, इस्लामपूर १४, माळशिरस ३ या ७ मंडलमधील ३५ गावांच्या हद्दीतील ६९ रस्त्यांचा सामावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये बहुतांश रस्ते बारा, पंधरा व वीस फूट रुंदीचे असून यातील अनेक रस्त्यांवर शेती, झाडे-झुडपे, रस्ता उचकटलेला असणे, अरुंद रस्ता, शोषखड्डा, जनावरे, पावसामुळे नुकसान, झालेले अशा वेगवेगळ्या कारणांनी अतिक्रमित अथवा बंद असलेल्या रस्त्यांचा समावेश आहे. या रस्त्याच्या माध्यमातून अंदाजे २ हजार ५१८ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.