महाविकास आघाडी सरकारने जनतेची दिशाभूल केली : केदार सावंत

लॉकडाऊन काळातील घरगुती, शेतीपंप, व्यापारी, लघुउद्योजकांची वीजबिले माफ करावीत, मीटर रीडिंगऐवजी सरासरी बिले देण्यात आली. १ एप्रिल २०२०पासून वाढ केलेली बिले रद्द करावीत, राज्य सरकारचा १६ टक्के अधिभाग व वहन कर रद्द करावा, वीज उत्पादन कंपनीचे ऑडिट करावे, या मागण्यांसाठी भाजपने राज्यभर बोंबाबोंब आंदोलन, होळी आंदोलन, घंटानाद आंदोलन केले होते.

याची दखल घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभा अधिवेशन काळात थकीत वीजग्राहकांचे कनेक्शन तोडणीला स्थगिती दिली. मात्र अवघ्या आठवड्यातच घूमजाव करत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी वीजबिले न भरल्यास वीज तोडणी मोहिमेचा घाट घातला आहे. आघाडी सरकारने थकीत ग्राहकांचे वीज कनेक्शन तोडण्याचा निर्णय मागे घेऊन लॉकडाऊन काळातील वीजबिल माफ करावे अन्यथा भाजपच्या वतीने तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा चेतनसिंह केदार सावंत यांनी दिला आहे.