मुख्यालयात न राहताच तब्बल ८० टक्के अधिकारी-कर्मचारी उचलतात घरभाडे भत्ता !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 9, 2021 04:24 AM2021-03-09T04:24:38+5:302021-03-09T04:24:38+5:30

याबाबत लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मोहन गायकवाड यांनी सांगितले आहे. याबाबत ...

As many as 80 per cent officers and employees collect rent allowance without staying at the headquarters! | मुख्यालयात न राहताच तब्बल ८० टक्के अधिकारी-कर्मचारी उचलतात घरभाडे भत्ता !

मुख्यालयात न राहताच तब्बल ८० टक्के अधिकारी-कर्मचारी उचलतात घरभाडे भत्ता !

Next

याबाबत लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मोहन गायकवाड यांनी सांगितले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, कुर्डू येथील सामाजिक कार्यकर्ते मोहन गायकवाड यांनी माढा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांतील कार्यालयीन व क्षेत्रीय अधिकारी,कर्मचारी यांच्याबाबत आपापल्या सज्जात किंवा मुख्यालयात राहतात की नाही म्हणून माहिती अधिकार कायद्यात माहिती मिळावी म्हणून गेल्या दोन वर्षांपूर्वी अर्ज दाखल केला होता. परंतु, त्यांना अद्यापपर्यंत माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. यावर येथील गटविकास अधिकारी डॉ. संताजी पाटील यांनी दीड वर्षांत तीन- चारदा सर्व विभागप्रमुख व कर्मचाऱ्यांना आपापली माहिती सादर करण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. परंतु, त्यालाही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी तिलांजली दिली आहे. याबाबत गटविकास अधिकारी कार्यालयात दोनदा सुनावणी घेण्यात आली. त्यातल्या एका सुनावणीला तर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या आदेशावरून कोणीच आले नव्हते. त्यामुळे ती सुनावणी तहकूब करावी लागली होती.

माढा पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांत सुमारे दोन हजारांच्या आसपास कर्मचारी व अधिकारीवर्ग सध्या कार्यरत आहे. त्यातील सुमारे ८० टक्के अधिकारी व कर्मचारीवर्ग मुख्यालयी राहत नाही, असे सामाजिक कार्यकर्ते गायकवाड यांना दिसून आले. मात्र, घरभाडे भत्ता उचलतात. म्हणून गायकवाड यांनी शासनाची फसवणूक थांबावी त्यातून आर्थिक तोट्यात असणाऱ्या शासनाचा व जिल्हा परिषदेचा फायदा व्हावा म्हणून गटविकास अधिकारी डॉ. संताजी पाटील यांच्याकडे माहिती मागितली होती.

--कोट-

जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आपापल्या सज्जात किंवा मुख्यालयी राहणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषद त्यांंना पगारात घरभाडेदेखील देते. ते जागेवरच राहत नसतील तर ही गंभीर बाब आहे. माढ्यातील मोहन गायकवाड यांचा विषय मला माहिती असून ते गेल्या दोन वर्षांपासून पंचायत समितीत याबाबत हेलफाटे मारत आहेत. मी याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी व बीडीओंना यासंबंधी कार्यवाहीच्या सूचना देत आहे.

- अनिरुद्ध कांबळे, अध्यक्ष, जिल्हा परिषद

---

सामाजिक कार्यकर्ते मोहन गायकवाड यांचा पंचायत समितीकडे माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल आहे. वर्षभरात कोरोना स्थिती व अधिकच्या कामकाजामुळे त्याचा निकाल देणे बाकी आहे. या आठवड्यात याबाबत सर्व खात्यांचे विभागप्रमुख व कर्मचाऱ्यांना कळविलेले आहे.

- डॉ. संताजी पाटील, गटविकास अधिकारी, माढा

-----

Web Title: As many as 80 per cent officers and employees collect rent allowance without staying at the headquarters!

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.