सरकारी नोटीसला मराठा समाज जुगारत नाही; अशा पत्रवाळ्या कितीही द्या

मराठा आरक्षणासाठी पंढरपुरातून दिंडी निघणारच

पंढरपूर : कोरोना संसर्गजन्य रुग्णाचा बहाणा करत मराठा समाजाचे आंदोलन दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे. यामुळे कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांना सरकारी नोटीस दिली. मात्र असल्या पत्रवाळ्यांना आम्ही जुगारात नाही. मराठा आरक्षणासाठी आम्ही पंढरपुरातून पायी दिंडी काढणारच असा पवित्रा मराठा समाजाने घेतला आहे.

शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनाला गर्दी होऊ नये. व कोणाचा प्रादुर्भाव वाढू नये नागरिकांच्या जीवितास धोका होऊ नये यासाठी पंढरपूर शहरातील काही भागात संचारबंदी तर पंढरपूरात जमाव बंदी करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तरीही मराठा समाजात कडून मोर्चा काढण्यात येणार अशी भूमिका घेण्यात आली होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते, प्रांताधिकारी सचिन ढोले, विभागीय पोलीस अधिकारी विक्रम कदम, तहसीलदार वैशाली वाघमारे, पोलीस निरीक्षक अरुण पवार यांनी सकल मराठा समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांचे पंढरपुरात शुक्रवारी बैठक घेतली. 

या बैठकीदरम्यान आम्ही पंढरपूर मध्ये पायी दिंडी आनत नसून पंढरपुरातून बाहेर जाणार आहे. यामुळे कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होण्याचा प्रश्नच येत नाही. मोजक्याच लोकांना दिंडी काढण्यासाठी परवानगी द्यावी. अन्यथा आमच्यावर गुन्हे दाखल झाले तरी कम्ही मोर्चा काढणारच सकल मराठा समाजातील बांधवांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. 

यावेळी मराठा मोर्चाचे समाज समन्वयक महेश डोंगरे, किरण घाडगे, संदीप मांडवे, स्वागत कदम, सतीश शिंदे, अर्जुन चव्हाण, संदीप मुटकुळे उपस्थित होते.

 

फौजदारी दंड प्रकिया संहिता १९७३ चे कलम १४९ प्रमाणे नोटीस...

श्री विठ्ठलाच्या नामदेव पायरीचे दर्शन घेऊन ७ नोव्हेंबर पासून पायी दिंडी,आक्रोश मोर्चा मोर्चास सुरुवात होणार आहे. फौजदारी दंड प्रक्रिया संहीता कलम १४९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये तुम्हांस सुचित करतो की, आपण आपल्या मागण्यांसंदर्भात सनदशीर मार्गाचा अवलंब करावा.आपले आवाहनास प्रतिसाद देवून मोठया प्रमाणात लोक आल्याने कोणत्याही स्वरूपाचा दखलपात्र अपराध होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच आपलेकडुन इतर कोणत्याही प्रकारचे समाजविघातक कृत्य होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.सध्या कोरोना विषाणुचा संसर्ग चालु असुन आपले आंदोलनामुळे सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन होणार नाही त्यामुळे कोरोना रोगाचा प्रसार व प्रादुर्भाव होऊ नये. याबाबत योग्य ती दक्षता घ्यावी. सध्या संपुर्ण सोलापुर जिल्हयात भारतीय साथरोग प्रतिबंध कायदा १८९७ व जिल्हाधिकारी सोलापुर यांचा जमावबंदी व शस्त्र बंदी आदेश लागू आहे. आपल्या या आंदोलनात कोणत्याही प्रकारचा दखलपात्र स्वरूपाचा अपराध होणार नाही व जिल्हादंडाधिकारी सोलापुर यांचे आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.