बाभूळगावच्या सरपंच आरक्षणाविरोधात सदस्याची तक्रार

या तक्रारीमुळे बाभूळगाव ग्रामपंचायतीचे आरक्षण वादग्रस्त झाले आहे. २७ जानेवारी रोजी तहसीलदारांनी तालुक्यातील १२९ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण सोडत चिठ्ठ्यांद्वारे घेतले होते. त्यात प्रथम अनुसूचित-जाती जमातीसाठी १२ ग्रामपंचायतींची सरपंचपदे आरक्षित केली. त्यानंतर इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गेल्या तीन पंचवार्षिकमध्ये इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित झालेल्या ग्रामपंचायती व यंदा अनुसूचित जाती-जमातीसाठी निश्चित केलेल्या १२ ग्रामपंचायतीवगळून उर्वरित ग्रामपंचायतींमधून आरक्षण निश्चित करणे गरजेचे असताना तसे न करता थेट २७ ग्रामपंचायतींचे आरक्षण जाहीर केले. उर्वरित आठ जागांकरीता २६ ग्रामपंचायतींमधून चिठ्ठ्या काढल्या. अशा रितीने एकूण ३५ जागा इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित केल्या. २६ मधून राहिलेल्या १८ चिठ्ठ्यांपैकी नऊ चिठ्ठ्या सर्वसाधारण महिला सरपंचपदासाठी आरक्षित केल्या.

त्यावेळी मागील पंचवार्षिकमध्ये असलेले आरक्षण लक्षात घेणे आवश्यक होते, मात्र ते घेतले गेले नाही. बाभूळगावचे सरपंचपद १९८६ ते ९५ पर्यंत सर्वसाधारणसाठी, ९६ ते २००० अनुसूचित जातीसाठी, २००१ ते ०५ इतर मागासवर्गाकरिता व २००६ ते २०२० पर्यंत सर्वसाधारण वर्गाकरिता आरक्षित होते. त्यामुळे यंदा ते अनुसूचित जातीसाठी राखीव होणे आवश्यक होते, अशी हरकत शिंदे यांनी घेतली आहे.