दूध संकलन केंद्रे ‘अन्न-औषध’च्या रडारवर !

आठवड्यापासून धडक मोहीम : मुख्य स्रोतापासूनच शुद्धिकरणाचा प्रयत्न

राजाराम लोंढे -कोल्हापूर -अन्नधान्याबरोबर दुधातील भेसळ ही शासनाची डोकेदुखी ठरत असल्याने भेसळ करणाऱ्यांवर कडक कारवाईचे आदेश अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेले आहेत. प्राथमिक दूध संस्था हाच दुधाचा मुख्य स्रोत असल्याने तेथूनच शुद्धिकरणाची मोहीम या विभागाने हाती घेतली असून, जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात संकलन केंद्राची तपासणी सुरू केली जाणार आहे. दोषी आढळल्यास कमीत कमी दीड लाख रुपये दंड होऊ शकतो व भेसळीची तीव्रता पाहून फौजदारी गुन्हाही दाखल होऊ शकतो.
अलीकडील काळात दूध व्यवसायात नफेखोरी प्रवृत्ती वाढलेली आहे. जसजसे दुधाचे दर वाढत आहेत, तसतशी त्यामधील भेसळीचे प्रमाणही वाढल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. दुधात वेगवेगळी रसायने मिसळण्याचे प्रकार वाढले आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात अन्न-औषध प्रशासन विभागाने जिल्ह्यात विविध वीस दूध केंद्रांवर छापे टाकून नमुने ताब्यात घेतले. यामध्ये घेतलेल्या ४४ नमुन्यांमध्ये दोन संस्था असुरक्षित, तर अकरा दुय्यम दर्जाच्या निघाल्या. यामध्ये दुधात तेलाची भेसळ करणाऱ्या शाहूवाडी तालुक्यातील एका खासगी मिल्क प्रॉडक्टस कंपनीवर फौजदारीची कारवाई करण्यात आली आहे. प्रक्रिया व विक्री केंद्राबरोबर संकलन केंद्रावर दुधात मोठ्या प्रमाणात भेसळ होत असल्याच्या तक्रारी पुढे येत असल्याने ग्रामीण भागातील दूध संकलन केंद्रे आता लक्ष्य करण्यात येणार आहेत. दुर्गम भागात अजूनही अस्वच्छ जागेत दुधाचे संकलन सुरू असते. दूध उत्पादकांमध्येही स्वच्छतेबाबत फारशी जागरूकता नाही. त्याचबरोबर दुधात पाणी व साखर यांच्या भेसळीचे प्रमाणही अधिक असल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभागाने दूध संस्थांना लक्ष्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये दोषी आढळल्यास कायद्याने शेतकऱ्यांवर कारवाई करता येत नसल्याने संकलन केंद्रावर कारवाई होणार आहे.


हवा, पाण्यानंतर दूध
माणसाच्या जीवनात हवा, पाण्यानंतर दूध ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुधाचा संबंध लहान मुलांशी येतो; पण त्याच्या सुरक्षिततेबाबत फारशी जागरूकता दाखविली जात नाही. त्यामुळे दुधाच्या शुद्धतेकडे शासनाने अधिक लक्ष केंद्रित केले आहे.


जिल्ह्यातून गुटखा हद्दपार करण्याबरोबरच दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. अनेक ठिकाणी विनापरवाना (लायसेन्स) व्यवसाय सुरू आहेत. त्यासह भेसळीविरोधात मोहीम उघडली असून दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल. नागरिकांनीही भेसळीबाबत आमच्या कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा. - सुकुमार चौगुले (सहायक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन)


मटण विक्रेत्यांवर करडी नजर !
बकरे कापण्यापूर्वी त्याच्या आरोग्याची पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे; पण बहुतांश ठिकाणी, विशेषत: ग्रामीण भागात आजारी बकऱ्याचीसुद्धा कत्तल केली जाते. मांस विक्री केंद्रावर कमालीची अस्वच्छता असते. यामुळे नागरिकांच्या जीवितास अधिक धोका निर्माण झाल्याच्या तक्रारी अन्न-औषध प्रशासनाकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे या विभागाने मांसविक्रेत्यांवर करडी नजर ठेवली आहे.