जीआयएस सर्व्हेसाठी मनपाने दिले चार कोटी अधिक 

ठळक मुद्देकरारभंग करणाºया आशिष देवस्थळीकडून ७८ लाख रुपये महापालिकेने वसूल करावेत. मक्तेदाराकडून काम पूर्ण न झाल्याने पुन्हा सोलापूर महापालिकेला टेंडर प्रसिद्ध करावे लागले

जीआयएस ही योजना केंद्र सरकारच्या माध्यमातून म्हणजे युआयडीएसएसएमटी (अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम फॉर स्मॉल अ‍ॅण्ड मीडियम टाऊन) म्हणजे लहान व मध्यम शहरांच्या पायाभूत सुविधांची योजना. या योजनेंतर्गत संपूर्ण शहराचा विकास साधण्यासाठी ठराविक मुदतीत योग्य पद्धतीने राबविणे मनपास बंधनकारक आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने दिलेल्या मार्गदर्शक तक्त्यातील क्र. १३/१/१ मधील ‘जीआयएस’च्या माध्यमातून मिळकतीचे कराविषयी सखोल ज्ञान प्राप्त होऊन त्यापोटी मनपाचे उत्पन्न कररूपाने वाढविण्यास मदत होईल.

सोलापूर महापालिकेच्या हद्दीतील मिळकतींचा सर्व्हे जीआयएसच्या माध्यमातून करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. हा निर्णय महपालिकेने तहकूब सर्वसाधारण सभेपुढे विषय क्रमांक २५७, ठराव क्रमांक २१३, दि. २७/११/२००६ रोजी सर्वानुमते मंजूर झाला. 
त्यावेळच्या सदस्यांनी याकडे गांभीर्याने पाहून एकमताने विषयास मंजुरी दिली. त्यासाठी केंद्र सरकार ८० टक्के, राज्य सरकार १० टक्के व महापालिका १० टक्के असा खर्च करण्यात येणार होता.

पहिल्या मक्तेदाराने आशिष देवस्थळी, विभागीय संचालक अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था, पुणे (आॅल इंडिया लोकल सेल्फ गव्हर्न्मेंट) यांना मक्ता दिला असताना त्यांनी काम पूर्ण केले नाही. महापालिकेकडून ७८ लाख रुपये काम झाल्यापोटी अ‍ॅडव्हान्स घेतला. थर्ड पार्टी आॅडिटमुळे त्यांनी महापालिकेला फसविले, हे उघड आहे. त्यासंदर्भात आयुक्त गुडेवार यांनी फौजदारी करण्याचा आदेश दिला. मात्र त्या कालावधीतील स्थायी समितीने निर्णय घेतला नाही. आज ते प्रकरण तसेच आहे. करारभंग करणाºया आशिष देवस्थळीकडून ७८ लाख रुपये महापालिकेने वसूल करावेत. 

मक्ता रक्कम चार कोटी अधिक
वरील मक्तेदाराकडून काम पूर्ण न झाल्याने पुन्हा सोलापूर महापालिकेला टेंडर प्रसिद्ध करावे लागले. यावेळीही टेंडरची रक्कम ५ कोटी २० लाख रुपये होती. त्याच कामासाठी २००८ साली दिलेल्या आशिष देवस्थळीने १ कोटी २६ लाख २७ हजार रुपयांस मक्ता घेतला. सन २००८ ला दिलेल्या या मक्त्यापेक्षा यावेळी म्हणजे आॅक्टोबर २०१४ मध्ये ४ कोटी रुपयांनी अधिक आहे.

जी. आय. एस. चे काम सायबर टेक कंपनी, ठाणे यांना देण्यात आले. त्यांना कराराच्यावेळी एक वर्षाची मूदत देण्यात आली होती. काम पूर्ण झाले नाही. पुन्हा सहा महिन्यांची मूदत वाढवून दिली. यावेळेसही मिळकतीचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले नाही. पुन्हा सहा  महिन्याची मूदत दिली. तरीही काम पूर्ण झाल्याचे दिसून येत नाही. पहिल्या वर्षात  कामाची पूर्तता झाली नाही. तेव्हा करारात नमूद असल्याप्रमाणे एकूण मक्त्याच्या  रक्कमेच्या १० टक्के  रक्कम दरमहा दंड आकारण्यात यावे, अशी तरतूद असल्याचे कळते. ती रक्कम मक्तेदारांकडून घेतलेली आहे का? दंडाची रक्कम महिन्याला ५२ लाख रुपये होते ती वसूल केलेली आहे का? 

महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मक्तेदाराने प्रकरण सादर केल्यानंतर त्याची तपासणी करण्यासाठी थर्ड पार्टीची नेमणूक करण्याचा कुठेच उल्लेख नाही असेच वाटते. त्यामुळे झालेले काम किंवा होत असलेले काम योग्य आहे काय हे कोण ठरवणार? त्याचप्रमाणे सॅटेलाईट इमेजच्या सत्यतेसंबंधी मक्त्यामध्ये कुठल्याही गोष्टीचा उल्लेख नाही तर मिळकतीचा  आकार कसे पाहवयास मिळेल? सॅटेलाईटच्या पूर्ततेसाठी नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एन. आर. एस. सी.) डिपार्टमेंट आॅफ स्पेस, केंद्र सरकारबरोबर पत्रव्यवहार केल्याचे दिसून येत नाही. प्रत्येक मिळकतीच्या ठिकाणी मापे जाऊन आणली आहे ते कशाप्रकारे सांगता येईल.

जीआयएस योजनेशी कर आकारणी व कर संकलन प्रमुख संबंधित असताना त्यांना विश्वासात घेतले नाही, चर्चा केली नाही व अद्याप रिपोर्ट अर्धवट स्वरूपात सादर केला आहे, असे वर्तमानपत्रामध्ये बातमी आलेली होती, तशी कबुलीही तत्कालीन महापौरांनी बोलाविलेल्या बैठकीत दिल्याचेही वर्तमानपत्रात वाचले आहे. २०१६-१७ च्या बजेटमध्ये ७५ कोटी रुपये जीआयएस सर्वेक्षणानंतर मिळतील, परंतु एकही पैसा मिळाला नाही. गतवर्षी ५० कोटी रुपये मिळतील, असे अंदाजपत्रकातून जाहीर केले होते. 
महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी पुढाकार घेऊन बैठक बोलावली, त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. परंतु जीआयएसचे काम घेतलेल्या मक्तेदाराची अनुपस्थिती हेच सर्वकाही निदर्शनास आणून दिले जाते. जीआयएसचा संबंधित नोडल आॅफिसर कांबळे अर्धवट माहिती देऊन महापालिकेच्या पदाधिकाºयांना, अधिकाºयांना, नगरसेवकांना व कर आकारणी, कर संकलन खात्यालासुद्धा अंधारात ठेवण्याचा अजूनही प्रयत्न करतात. सायबर टेक कंपनी यांच्याशी करारात नमूद केल्याप्रमाणे दंड वसूल केला का? नसेल तर महापालिकेचे तीन-चार कोटींचे झालेले नुकसान कसे वसूल होणार? 
मक्तेदार सायबर टेक कंपनीकडून सादर होणाºया रिपोर्टवर कोण विश्वास ठेवणार, यासंदर्भात आयुक्त किंवा संबंधित अधिकारी वस्तुस्थिती सोलापूरच्या जनतेसमोर आणतील काय? तसेच दंडात्मक कार्यवाही करतील काय? 
महापालिकेमार्फत सुरु असलेल्या जी.  आय. एस. सर्वेक्षणासंदर्भात इंद्रभुवन तसेच राजकीय वर्तुळात अनेक भूमिका, चर्चा व्यक्त होत  आहे. याबद्दल साधक-बाधक अनुमान, निष्कर्ष व्यक्त करणारा व त्यावर प्रकाश टाकणारी ही माहिती...
- प्रा. पुरणचंद्र पुंजाल,
माजी महापौर