कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांसाठी महावितरणची योजना १ नोव्हेंबरपासून
By admin | Published: October 30, 2016 05:06 PM2016-10-30T17:06:45+5:302016-10-30T17:06:45+5:30
थकीत देयकांमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च व लघुदाब वीजग्राहकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी १ नोव्हेंबरपासून महावितरणची योजना सुरू होत आहे.
Next
ऑनलाइन लोकमत
सोलापूर, दि. 30 - थकीत देयकांमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या उच्च व लघुदाब वीजग्राहकांच्या थकबाकीमुक्तीसाठी १ नोव्हेंबरपासून महावितरणची योजना सुरू होत आहे. या योजनेत कृषिपंपधारक व सार्वजनिक नळ योजना वगळता उर्वरित सर्व वर्गवारीतील वीजग्राहकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
या योजनेचा कालावधी सहा महिन्यांचा असून थकबाकीदारांना ७५ ते १०० टक्के व्याजाची रक्कम तसेच १०० टक्के विलंब आकार माफ होणार आहे. योजनेच्या पहिल्या तीन महिन्यात थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ थकबाकीच्या रकमेचा भरणा केल्यास व्याज व विलंब आकाराची १०० टक्के रक्कम माफ होणार आहे. तर योजनेच्या पुढील तीन महिन्यात व सहा महिन्यापर्यंत मूळ थकबाकी आणि २५ टक्के व्याजाची रक्कम भरणा केल्यास ७५ टक्के व्याज व विलंब आकाराची १०० टक्के रक्कम माफ होणार आहे.
योजनेच्या पहिल्याच महिन्यात थकबाकीदार ग्राहकांनी मूळ थकबाकीचा भरणा केल्यास त्यांना मूळ थकबाकीमधील ५ टक्के रक्कम परत करण्यात येणार आहे. या योजनेतून थकबाकीमुक्त झालेल्या वीजग्राहकांना त्यांच्या मागणीनुसार त्वरित नवीन वीजजोडणी देण्यात येणार आहे. त्यासाठी सुरक्षा ठेव, सर्व्हिस कनेक्शन चार्जेस, रिकनेक्शन चार्जेसमधून सूट देण्यात येणार आहे. तथापि, सुरक्षा ठेवीची रक्कम वर्षभराच्या वीजवापरानुसार आर्थिक वर्षानंतर आकारण्यात येणार आहे.
उच्चदाब ग्राहकांच्या मदतीसाठी महावितरणच्या मुख्यालयात स्वतंत्र हेल्पडेस्क कार्यरत असून, मंडल कार्यालयातही एका विशेष अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. योजनेच्या लाभासाठी ग्राहकाला सुरुवातीला कोणताही अर्ज करण्याची गरज नाही. योजनेत सहभागी होणाऱ्या ग्राहकांना किती रक्कम भरायची याची माहिती महावितरणच्या संकेतस्थळावर स्वतंत्र लिंकद्वारे उपलब्ध करून देण्यात येईल. याशिवाय महावितरणच्या शाखा ते मंडल कार्यालयांमधूनही संबंधित माहिती उपलब्ध राहील.
लोकअदालत किंवा न्यायप्रविष्ट असलेल्या थकबाकीच्या प्रकरणातील थकबाकीदारांनाही योजनेत सहभागी होता येणार आहे. तथापि, त्यासाठी आवश्यक असलेली न्यायालयीन परवानगी, प्रक्रिया व त्याचा खर्च या थकबाकीदारांना करावा लागणार आहे.
कायस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या वतीने करण्यात आले आहे.