तलाक विधेयकाच्या निषेधार्थ सोलापूरातील मुस्लीम सरसावले, मुस्लीम संघटनांनी काढला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या तलाक विधेयकाच्या निषेधार्थ आणि शरीअत, मुस्लीम पर्सनल लॉ मध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या मागणीसाठी दारुल कजासह मुस्लीम संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. 

ठळक मुद्देअध्यादेश त्वरित परत घेऊन त्यावर फेरविचार करावा आणि महिलांना प्राप्त हक्क व अधिकारांबाबत न्याय मिळवून द्यावा. अध्यादेश मुळात भारतीय राज्यघटनेने महिला व मुलांना दिलेल्या हक्क व अधिकारांच्या विरोधात आहेअध्यादेशाचा मसुदा तयार करीत असताना कोणत्याही मुस्लीम पर्सनल लॉच्या जाणकाराला, इस्लाम धर्म पंडित किंवा मुस्लीम विद्वानांना सोबत घेण्यात आले नाही

आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २३ : केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या तलाक विधेयकाच्या निषेधार्थ आणि शरीअत, मुस्लीम पर्सनल लॉ मध्ये हस्तक्षेप न करण्याच्या मागणीसाठी दारुल कजासह मुस्लीम संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले. 
या मोर्चात काझी अब्दुल गफार तांबोळी, मौलाना हारीस साहब, शाहीन रिजवान शेख, वहिदुन्निसा महेमूद पटेल, फातिमा शेख, शहेजादी खातून नौशाद शेख, सादिका तबस्सुम रमजान अंसारी, नगरसेवक तौफिक शेख, गाजी जहागीरदार, इरफान शेख, अजहर हुंडेकरी, रियाज खरादी, वहिदा भंडारे, तस्लिम शेख, फिरदोस पटेल, परवीन इनामदार, बाबा मिस्त्री, रियाज हुंडेकरी यांच्यासह अनेक मुस्लीम महिला आणि बांधव सहभागी झाले होते. यासंदर्भात दारुल कजाच्या वतीने निवेदन सादर करण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे, ‘प्रोटेक्शन आॅफ राईटस इन मॅरेज अ‍ॅक्ट २०१७’ हे खूप घाई गडबड आणि धांदलीत पास करण्यात आले. या अध्यादेशाचा मसुदा तयार करीत असताना कोणत्याही मुस्लीम पर्सनल लॉच्या जाणकाराला, इस्लाम धर्म पंडित किंवा मुस्लीम विद्वानांना सोबत घेण्यात आले नाही. सर्वाेच्च न्यायालयाच्या २२ आॅगस्ट २०१७ च्या निर्णयानंतर कोणत्याही अध्यादेशाची आवश्यकता नव्हती. हे अध्यादेश मुळात भारतीय राज्यघटनेने महिला व मुलांना दिलेल्या हक्क व अधिकारांच्या विरोधात आहे. हे अध्यादेश त्वरित परत घेऊन त्यावर फेरविचार करावा आणि महिलांना प्राप्त हक्क व अधिकारांबाबत न्याय मिळवून द्यावा. 
------------------------
राष्ट्रपतींच्या वक्तव्याने भावना दुखावल्या
- लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सामूहिक सभागृहात आपल्या भाषणादरम्यान मुस्लीम महिलांबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत. आमच्या अस्मितेला ठेच लागली आहे. या वक्तव्याची आम्ही निंदा करतो. त्याचा निषेध नोंदवितो. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणातील तो शब्द मागे घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली.