सोलापुरात ‘नोटा’ चौथ्या क्रमांकावर!

माढा : चार हजारांवर मतदारांची उमेदवारांना नापसंती

सोलापूर: सोलापूर आणि माढा मतदारसंघांत मतदारांनी ‘नोटा’चा वापर केला असून, सोलापूर मतदारसंघात ‘नोटा’ची मते चौथ्या क्रमांकावर आहेत; तर माढ्यात ४ हजारांहून अधिक मतदारांनी हा अधिकार वापरून मतदारसंघातील सर्वच उमेदवारांबद्दल नापसंती व्यक्त केली आहे. महागाई आणि भ्रष्टाचारामुळे त्रस्त झालेल्या जनतेला जसा प्रस्थापितांविरोधात मतदान करण्याचा नैसर्गिक अधिकार आहे; तसा मतदारसंघातील कोणताच उमेदवार मान्य नसल्याचे जाणवल्यास ‘नोटा’ अर्थात ‘नन् आॅफ दी अबाऊव्ह’ हा विशेष मताधिकार वापरण्याचा अधिकार यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्यांदाच दिला आहे. त्यामुळे ‘नोटा’चा वापर नेमका किती होतो, हे जाणून घेण्याची मोठी उत्सुकता होती. मतमोजणीच्यावेळी रामवाडी गोदामात जमलेल्या माध्यमांचे प्रतिनिधी आणि राजकीय पक्षांचे मतमोजणी प्रतिनिधी आणि नेत्यांचे ‘नोटा’कडे लक्ष होते. माढा मतदारसंघात पहिल्या फेरीमध्येच १५६ ‘नोटा’ मते नोंदली गेली. मतांचे हे प्रमाण कमी असले तरी मतदार जाणीवपूर्वक या अधिकाराचा वापर करीत असल्याबद्दल सकारात्मक आणि नकारात्मक चर्चा ऐकायला मिळाली. सोलापूर मतदारसंघातही पहिल्या फेरीपासून माढ्याच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात ‘नोटा’ची मते नोंदली गेली. माढा मतदारसंघात ‘नोटा’ची मते नवव्या स्थानावर आहेत. तेथे ४२०९ मते नोंदली गेली. मतांचे हे प्रमाण ०.३८ टक्के इतके नगण्य असले तरी ग्रामीण भागातही ‘नोटा’बद्दल जगजागरण झाल्याचे स्पष्ट होते. सोलापूर मतदारसंघातील मोहोळ विधानसभा मतदारसंघात सर्वाधिक २२७५ इतकी ‘नोटा’ मते पडली. येथे १३७७८ इतक्या ‘नोटा’ मतांची नोंद झाली. अ‍ॅड. शरद बनसोडे (५१७८७९), सुशीलकुमार शिंदे (३६८२०५), बसपाचे अ‍ॅड. संजीव सदाफुले (१९०४१) यांच्यानंतर चौथ्या क्रमांकार ‘नोटा’ मते होती. या मतांचे प्रमाण १.४४ टक्के इतके आहे.

---------------------------------------------------

‘नोटा’चा फायदा

पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ‘नोटा‘ मतांचे प्रमाण कमी असले तरी हा अधिकार मतदारांनी वापरला, ही बाब महत्त्वाची आहे. मतदारांना दिलेला ‘नोटा’चा अधिकार राजकीय पक्षांना स्वच्छ प्रतिमेच्या व्यक्तीला उमेदवारी देण्यास बाध्य करणारा आहे. या अधिकारामुळे मतदानाचे प्रमाण वाढेल, असा राजकीय अभ्यासकांचा होरा आहे.

------------------------------

मतदानाची पोच पावती बिगर शासकीय संस्था आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या आग्रहामुळे ‘नोटा’चा कायद्याने दिलेला अधिकार पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत प्रदान करण्यात आला. आता ‘व्होटर्स व्हेरिफिएबल पेपर आॅडिट ट्रेल’ अर्थात मतदान व्यवस्थितपणे नोंदले गेल्याची पोच पावती मतदारांना मिळावी, अशी मागणी पुढे येत आहे.