करमाळ्यातील १७३ सहकारी संस्थांना परवाना रद्द करण्याची नोटीस

करमाळा : मागील तीन वर्षांहून अधिक काळ लेखापरीक्षण करून न घेतलेल्या १७३ सहकारी संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याची नोटीस सहायक निबंधक कार्यालयाने बजावली आहे. लवकरात लवकर लेखापरीक्षण करून घेण्याची सूचनाही या नोटिसीतून केली आहे. अन्यथा परवाना रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. या इशाऱ्यामुळे विविध कार्यकारी सोसासटी, नागरी बँका, पतसंस्था , औद्योगिक संस्था, पाणी वापर संस्था अशा विविध संस्था जाग्या झाल्या असून, तत्काळ लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी धावपळ सुरू केली आहे.

आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर प्रत्येक वर्षी सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैअखेर करून घेऊन ३० सप्टेंबरच्या आत वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. दरम्यान, गेले नऊ महिने कोरोनामुळे सर्वच कामे ठप्प झाली आहेत. या काळात शासनाने सवलत देत शासनाच्या सहकार विभागाने परिपत्रकान्वये दिलासा दिला होता. मात्र, हा दिलासा देत असताना या संस्थांना ३१ डिसेंबरअखेरपर्यंत लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी मुभा दिली होती. त्याही पुढे जाऊन या संस्थांनी लेखापरीक्षण करून घेतले नाही.

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षण कोरोनामुळे येत्या ३१ डिसेंबरअखेर करून घेण्याचे अवाहन करण्यात आले होते. त्या मध्ये १७० सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण मुदतीत झाले आहे. करमाळा तालुक्यात तब्बल १७३ सहकारी संस्थांचे अदयापही लेखापरीक्षण अहवाल प्राप्त झालेले नाहीत. तालुक्यात अनेक सहकारी संस्थांनी गेल्या तीन वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीचे लेखापरीक्षण करून घेतलेले नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांना कार्यालयामार्फत नोटिसा पाठवण्यात आली असून, लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्था अवसायनात काढण्यात येणार आहेत.

----

या आहेत सहकारी संस्था..

करमाळा तालुक्यात विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्या, नागरी पतसंस्था, पगारदार पतसंस्था, मजूर संस्था, ग्राहक संस्था, पाणी पुरवठा, वाहतूक, औदयोगिक, प्रक्रिया, बलुतेदार, गृहनिर्माण, नागरी बँका, फळे, भाजीपाला, पाणी वापर, प्रक्रिया संस्था, प्राथमिक ग्राहक आणि इतर नावीन्यपूर्ण अशा विविध प्रकारच्या ३४३ सहकारी संस्था कार्यरत आहेत.

---

जिल्ह्यात १७३ सहकारी संस्थांनी तीन वर्षांत लेखापरीक्षण करून घेतलेले नाही. या संस्थांमध्ये काही प्रतिष्ठित मजूर संस्था, नागरी बँका, पथसंस्था, विविध कार्यकारी संस्था आहेत. त्यांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वावर संधी दिली आहे. या सहकारी संस्थांनी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाअखेरचे लेखापरीक्षण ३१ डिसेंबर अखेरच्या मुदतीत केलेले नाहीत. त्यांच्यावर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम अन्वये कारवाई होऊ शकते.

- दिलीप तिजोरे

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय, करमाळा.