सोलापूर बाजार समिती अपहार प्रकरणी दिलीप मानेंसह ३३ जणांना नोटिसा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 10, 2018 04:16 PM2018-07-10T16:16:40+5:302018-07-10T16:19:29+5:30
सोलापूर बाजार समिती : ३३ संचालक व दोन सचिवांना १३ जुलैपर्यंत खुलासा देण्याची मुदत
सोलापूर: विशेष लेखापरीक्षण अहवालानुसार सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ३९ कोटी ५३ लाख ६९ हजार १५५ रुपये आर्थिक नुकसानीस वैयक्तिक व सामूहिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी कलम ५७/४ अन्वये तत्कालीन ३१ संचालक व दोन सचिवांना जिल्हा उपनिबंधकांनी नोटिसा बजावल्या आहेत. १३ जुलै रोजी त्यांना म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.
सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या २०११-१२ ते १५-१६ या पाच वर्षांत तसेच १६-१७ या वर्षाच्या कामकाजाचे फेरलेखा परीक्षण करण्यात आले आहे. बाजार समितीचे प्रशासक सुरेश काकडे यांनी फेरलेखापरीक्षण करून तत्कालीन संचालक मंडळावर १६ मुद्यांवर आधारित ३९ कोटी ५३ लाख ६९ हजार १५१ रुपये ६० पैशाचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
या अहवालाच्या आधारे तत्कालीन संचालकांवर पोलिसात गुन्हाही दाखल केला आहे; मात्र सहकारी अधिनियमानुसार लेखापरीक्षणातील रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्याची कारवाई जिल्हा उपनिबंधकाकडून सुरू आहे. फेरलेखापरीक्षणात १६ मुद्यांवर संचालकांना जबाबदार धरले आहे. यामध्ये आर्थिक नुकसानीची रक्कम ३१ कोटी २१ लाख ०४ हजार ४२३ रुपये ९२ पैसे व त्यावरील १२ टक्के व्याज ८ कोटी ३२ लाख ६४ हजार ७१८ रुपये ६८ पैसे अशी एकूण ३९ कोटी ५३ लाख ६९ हजार १५१ रुपये ६० पैशाचे नुकसान केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
बांधकाम ठेकेदारांनी वेळेत कामे पूर्ण केली नसताना दंड न करता मुदतवाढ दिल्याने ४३ लाख ६८ हजार ९३० रुपये, प्रक्रिया विभागातील जागेचा गैरवापर केल्याने ५ कोटी ३१ लाख २८ हजार २३५ रुपये, ब्रह्मदेवदादा माने बँकेत ठेवी ठेवल्याने ८३ लाख २३ हजार ७६२ रुपये, नियमबाह्य कर्मचारी भरतीमुळे ५ कोटी १ लाख ६ हजार ६३० रुपये, बाजार शुल्क व देखरेख फी विलंबाने जमा केलेल्या व्यापाºयांकडून दंड आकारणी न केल्याने दोन कोटी ७७ लाख ३७ हजार ६४४ रुपये, व्यापाºयांनी परत केलेले गाळे लिलाव न करता वाटप केल्याने ७१ लाख ८७ हजार ५५६ रुपये या अन्य १६ मुद्यांवर आपण दोषी असल्याचे संचालक व सचिवांना बजावलेल्या नोटिसीमध्ये म्हटले आहे.
नोटिसीमध्ये आपणाला २३ मुद्यांच्या अनुषंगाने बाजार समितीत झालेल्या नुकसानीस आपणाला वैयक्तिक व सामूहिकरित्या जबाबदार धरुन सदर रक्कम वसूल करण्यासाठी महाराष्टÑ कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन)अधिनियम १९६३ चे कलम ५७ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही का करण्यात येऊ नये याचा खुलासा सादर करावा असे म्हटले आहे. १३ जुलै रोजी याबाबतचा खुलासा सादर करण्याबाबत म्हटले आहे.
यांना बजावल्या नोटिसा
- च्इंदुमती परमानंद अलगोंडा, बाळासाहेब शेळके, महादेव चाकोते, दिलीप माने, नागराज पाटील, शंकर येणेगुरे, शिवानंद चिडगुंपी, उर्मिला रावसाहेब शिंदे, अविनाश मार्तंडे, रजाक शेख अहमद निंबाळे, डी.एन.(धोंडिराम) गायकवाड, महादेव पाटील, आप्पासाहेब उंबरजे, प्रभाकर विभुते, दगडू जाधव, राजशेखर शिवदारे, केदार विभुते, राजेंद्र गुंड, प्रवीण देशपांडे, सिद्धाराम चाकोते, सोजर पाटील, शोभाताई जगन्नाथ होनमुर्गीकर, उत्तरेश्वर भुट्टे, अशोक देवकते, पिरप्पा म्हेत्रे, श्रीशैल गायकवाड, चंद्रकांत खुपसंगे, नसिर अहमद खलिफा, बसवराज दुलंगे, हकीम महमद शेख, सिद्रामप्पा यारगले, सचिव धनराज कमलापुरे व उमेश दळवी.