अकलूज नगरपरिषदेच्या अधिसूचनेसाठी

सरकारला तीन आठवड्याची मुदत

अकलूज : अकलूज नगर परिषदेसंबंधीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नगरविकास खात्याला प्राप्त झाला आहे. खात्याच्या मंत्र्यांना याबाबत काही शंका आहेत त्याचे निरसन करून तीन आठवड्याच्या आत अंतिम अधिसूचना न्यायालयात सादर केला जाईल, असे सरकारी वकिलांनी उच्च न्यायालयात सांगितले. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्याचा कालावधी दिला असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी दिली.

अकलूज ग्रामपंचायतीचे नगर परिषदेत रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेतील अंतिम नोटीफिकेशन काढण्याबाबत राज्य सरकारकडून होत असलेला विलंब व जाणीवपूर्वक दुजाभावामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर ८ जुलैला पहिली सुनावणी झाली. त्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला १७ जुलैपर्यंत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार शनिवारी न्यायमूर्ती एस. जे. काथावाला व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव या द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर ऑनलाइन सुनावणी झाली.

या सुनावणीत सरकारी वकील ए. आय. पटेल यांनी शनिवारी शासनाच्यावतीने नगरविकास मंत्रालयाचे उपसचिव सतीश मोघे व माळशिरसचे नायब तसीलदार तुषार देशमुख हे कोर्टासमोर हजर आहेत. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार अकलूज नगर परिषदेबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडून नगरविकास खात्याला प्राप्त झाला आहे. खात्याच्या मंत्र्यांना त्याबाबत काही शंका आहेत त्याचे निरसन आज करून तीन आठवड्याच्या आत अंतिम आदेश न्यायालयात सादर केला जाईल, असे सांगितले असता उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांचा कालावधी दिल्याचे ॲड. अभिजित कुलकर्णी यांनी सांगितले.