अधिकारी दौºयावर, सोलापुरातील जातपडताळणी कार्यालय वाºयावर 

कसे होणार समाजकल्याणचे : सकल मराठा, वंचित बहुजन आघाडीचा आंदोलनाचा इशारा 

ठळक मुद्देऐन प्रवेशोत्सवाच्या काळात विभागीय जातपडताळणी समिती कार्यालयात स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शेकडो जातवैधता प्रमाणपत्र प्रलंबितजिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विभागीय जात पडताळणी कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी या कार्यालयाकडे अर्ज केले

सोलापूर : ऐन प्रवेशोत्सवाच्या काळात विभागीय जातपडताळणी समिती कार्यालयात स्वतंत्र अधिकारी नसल्याने जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांचे शेकडो जातवैधता प्रमाणपत्र प्रलंबित असल्याच्या तक्रारी सामाजिक संघटनांकडून येत आहेत. यासंदर्भात तीन मंत्र्यांनी वेळेवर लक्ष न दिल्यास सामाजिक न्याय भवन कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. 

सर्वत्र प्रवेश प्रक्रियेची घाई सुरू आहे. आरक्षित प्रवर्गात येणाºया एससी, व्हीजीएनटी, ओबीसी, एसबीसी तसेच नव्याने लागू झालेल्या मराठा आरक्षण या आरक्षित जागांवर प्रवेश मिळवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी समितीकडून जात प्रमाणपत्र वैध करुन घ्यावे लागते. जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र विभागीय जात पडताळणी कार्यालय स्थापन करण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी या कार्यालयाकडे अर्ज केले आहेत. जातवैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तीन जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. यामध्ये समितीचे अध्यक्ष, सचिव आणि संशोधन अधिकाºयांचा समावेश असतो. यापैकी समितीचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर सुळ यांची बदली झाली आहे.

संशोधन अधिकाºयांकडे उस्मानाबादचा पदभार आहे. आठवड्यातून तीन-चार दिवस ते दौºयावर असतात. समितीच्या सचिव छाया गाडेकर नियमितपणे कार्यरत आहेत. प्रलंबित दाखले मिळविण्यासाठी अनेक विद्यार्थी गाडेकर यांच्याकडे हेलपाटे मारतात. पण उर्वरित दोन अधिकारी वेळेवर हजर नसल्याने दाखले प्रलंबित राहत असल्याचे सांगण्यात येते. सात रस्ता येथील विभागीय जात पडताळणी कार्यालयात मंगळवारी सायंकाळी गर्दी पाहायला मिळाली. अधिकारी नसल्याने जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर लागत असल्याचे उत्तर विद्यार्थी-पालकांना देण्यात येत होते. 

विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला
च्महाविद्यालय, अभियांत्रिकी, एमबीबीएससह इतर विविध शाखांत प्रवेश अर्ज भरताना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी दाखल केलेली पावती दिली तरी चालते. प्रत्यक्षात प्रवेश घेताना जातपडताळणी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे. अनेक महाविद्यालये यावर ठाम आहेत. हे  प्रमाणपत्र वेळेवर न मिळाल्यास विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहू शकतात. 

मंत्री काय कामाचे ? : सकल मराठा समाज 
प्रवेशाचा ताण पाहता जातपडताळणी समितीसाठी स्वतंत्र संशोधन अधिकारी नियुक्त करणे गजरेचे होते. परंतु, सरकारला याचे गांभीर्य नाही. सोलापूर जिल्ह्यात आता तीन मंत्री आहेत. समितीच्या अध्यक्षांची बदली करताना शासनाने त्या जागी नवा अध्यक्ष नियुक्त करणे अपेक्षित होते. मंत्र्यांनी यात लक्ष घातले असते तर हे झालेच नसते. जातपडताळणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी मराठा समाजातील अनेक विद्यार्थी दररोज विभागीय कार्यालयात हेलपाटे मारत आहेत. संशोधन अधिकारी उस्मानाबाद येथे गेल्याचे सांगून त्यांना परत पाठविले जात आहे. मुळात शासनाने जातवैधता प्रमाणपत्राची अट शिथिल करायला हवी. अथवा तातडीने जातप्रमाणपत्रे मिळावित यासाठी अधिकाºयांना कामाला लावायला हवे. 
- माऊली पवार, समन्वयक, सकल मराठा  समाज. 

जातपडताळणी समितीसाठी स्वतंत्र अधिकारी नियुक्त झालेच पाहिजेत. प्रवेशाची धांदल पाहता शासनाने यावर तातडीने निर्णय घ्यायला हवा, अन्यथा समाजकल्याण आयुक्तांच्या कार्यालयात आंदोलन करावे लागेल. 
- आनंद चंदनशिवे, वंचित बहुजन आघाडी.