सोलापूर जिल्ह्यातील एक कोटी ३२ लाख कागदपत्रांचे झाले स्कॅनिंग
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 31, 2020 01:06 PM2020-01-31T13:06:46+5:302020-01-31T13:09:24+5:30
सात-बारा, ८ अ सह भूमी-अभिलेखमधील प्रमाणपत्रे आता मिळणार ऑनलाइन
सोलापूर : सात-बाराप्रमाणे आता ८ अ (जुना फेरफार उतारा) सह सात कागदपत्रे आणि भूमी-अभिलेखमधील १३ प्रकारची टिपणे अशी १९ कागदपत्रे आता नागरिकांना लवकरच ऑनलाइन उपलब्ध करण्यासाठी जिल्ह्यातील १ कोटी ३२ लाख जुन्या कागदपत्रांचे स्कॅनिंग पूर्ण करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा भूमी-अभिलेख कार्यालयाचे अधीक्षक हेमंत सानप यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
सध्या आॅनलाईन सात-बारा मिळण्याची सोय शासनाने केली आहे. पण ८ अ व इतर कागदपत्रे मिळविण्यासाठी तहसील, नगर भूमापन व भूमी-अभिलेख कार्यालयास हेलपाटे मारावे लागतात. अशावेळी संबंधीत कार्यालयात जुने रेकॉर्ड शोधण्याचा वेळ व जुने दाखले शोधून देण्यासाठी आकारण्यात येणारी फी यामुळे शेतकरी हैराण होत आहेत. शेतीसंबंधी कर्जप्रकरणे व खरेदी-विक्रीसाठी, कोर्ट कामकाजासाठी हे जुने उतारे महत्त्वाचे असतात. यापेक्षा भूमी-अभिलेख कार्यालयातील रेकॉर्डबाबत नागरिकांच्या तक्रारी जास्त होत्या. गावठाण भागातील नकाशे, उतारे मिळविण्यासाठी नागरिकांना हेलपाटे मारावे लागतात. त्यात जुन्या रेकॉर्डबाबत मोठी अडचण निर्माण होत होती. या सर्व गोष्टींचा विचार करून जुनी कागदपत्रे स्कॅन करण्यात आली आहेत. हे सर्व रेकॉर्ड शासनाच्या सर्व्हरवर घेतल्यावर आॅनलाईन दाखले मिळण्याची सोय होणार आहे.
आॅनलाईन रेकॉर्डसाठी सध्या सर्व तहसील कार्यालयातील पुढील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. जुने सात-बारा, जुन्या फेरफार नोंदी, चालू खाते उतारा (गाव नमुना नं. ८ अ), क ड ई पत्रक, ईनाम पत्रक, जन्म-मृत्यू रजिस्टर, आय. पी. लेजर बुक. तहसील कार्यालयातील ही सर्व कागदपत्रे आता ऑनलाइन होतील. भूमी-अभिलेख कार्यालयातील पुढील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्यात आले आहे. टिपण, गुणाकार बुक, आकारफोड, क. जा. प, आकारबंद, योजनापत्रक/ एकत्रित योजना, एकत्रीकरण जबाबधारिका, शेतपुस्तक, वसलेवार बुक, एकत्रीकरण गाव पी.सी., क्षेत्रबुक, ताबे पावती, एकत्रीकरण योजनेवेळचे ९(१)९(२) चे नकाशे.
डाटा सेंटरकडून तपासणी
स्कॅनिंग केलेली ही सर्व कागदपत्रे शासनाच्या डाटा सेंटरला लोड करण्यात आली आहेत. जमाबंदी आयुक्तांकडून लोड केलेली ही माहिती तपासली जाणार आहे. त्यानंतर यात राहिलेल्या त्रुटी काढून देण्याबाबत पुन्हा जिल्हा कार्यालयाकडे सूचना येतील. चुका दुरुस्त झाल्यावर राष्ट्रीय सूचना केंद्रामार्फत ही माहिती जमाबंदीच्या आॅनलाईन सर्व्हरला लोड करण्यात येईल. त्यानंतर शासनाच्या वेबसाईटवर नागरिकांना सहजपणे हे उतारे मिळवणे सोपे होणार असल्याचे अधीक्षक सानप यांनी सांगितले.