साडेचार वर्षांपूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान आता मिळणार; साडेसात कोटी मंजूर
By विठ्ठल खेळगी | Updated: March 22, 2023 14:48 IST2023-03-22T14:48:03+5:302023-03-22T14:48:12+5:30
आता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चार-साडेचार वर्षापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याची रक्कम जमा होईल.

साडेचार वर्षांपूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याला अनुदान आता मिळणार; साडेसात कोटी मंजूर
सोलापूर : बार्शीच्या लक्ष्मी-सोपान बाजार समितीत सन २०१८-१९ या वर्षात १ नोव्हेंबर २०१८ ते फेब्रुवारी २०१९ अखेर कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी ७ कोटी ४७ लाख रूपयांचा निधी मंजूर होवून तो वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसा शासन निर्णय मंगळवार दि. २१ रोजी जारी झाला. त्यामुळे आता लवकरच शेतकऱ्यांच्या खात्यावर चार-साडेचार वर्षापूर्वी विक्री केलेल्या कांद्याची रक्कम जमा होईल.
तत्कालीन राज्य सरकारने २६ डिसेंबर २०१८ च्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खाजगी बाजार समितीमध्ये दि. १ नोव्हेंबर २०१८ ते १५ डिसेंबर या कालावधीत कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल २०० आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर सदर अनुदान कालावधीमध्ये वेळोवेळी वाढ करण्यात येऊन सुधारित अनुदान कालावधी दि.१ नोव्हेंबर २०१८ ते दि.२६ फेब्रुवारी २०१९ असा निश्चित केला होता.
त्यानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या दि.१ नोव्हेंबर २०१८ ते दि.२६ फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीसाठी निश्चित केलेल्या कांदा अनुदान योजनेत बार्शीच्या लक्ष्मी-सोपान खाजगी बाजार समितीचा समावेश करण्यात आला होता. तसा शासननिर्णय २० सप्टेंबर २०१९ रोजी जारी झाला होता. परंतु हे शासन अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नव्हते. त्यानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारच्या २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या खासगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश करण्याचा निर्णय होऊन १७ ऑक्टोबर २०२२ च्या शासन निर्णयाअन्वये या बाजार समितीचा समावेश करण्यास मंजूरी देण्यात आली.
आठ हजार शेतकर्यांना होणार लाभ
लक्ष्मी सोपान या खाजगी बाजार समितीत कांदा विक्री केलेल्या पात्र ८०७४ शेतकऱ्यांच्या अनुदानासाठी रूपये ७ कोटी ४७ लाख वितरीत करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. सदर अनुदान वितरीत केल्याचा अहवाल पणन संचालक यांनी १ महिन्यात शासनास सादर करावा असे आदेशित करण्यात आले आहे.