अवघा तीन महिने गाळप हंगाम झाल्याने जिल्ह्यातील कारखान्यांसामोर नवी आव्हाने

गतवर्षी सन २०२०-२१ मधील गाळप हंगाम सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांसाठी तसा समाधानकारक नव्हताच. अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत (भंडारा वगळता) तो नीचांकी ठरला. जिल्ह्यातील ३१ कारखाने सुरू होते. या कारखान्यांनी सरासरी ११० दिवस गाळप केल्याची नोंद आहे. त्यातील पहिले १० दिवस बॉयलर पेटल्यानंतर प्रत्यक्ष गाळप सुरू होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, तर हंगाम संपताना अखेरचे १० दिवस उसाचा अत्यल्प पुरवठा झाल्याने रडत- खडत हंगामाची सांगता होत असते. त्यामुळे अवघे ९० दिवस चाललेला गळीत हंगाम साखर कारखानदारीसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो.

राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने असलेल्या या जिल्ह्यातील ही स्थिती चिंताजनक आहे. राज्याचे हंगामाचे सरासरी १४० दिवस आहेत. जालन्याच्या कर्मयोगी अंकुशराव टोपे समर्थ सह. कारखान्याचा गळीत हंगाम तब्बल २०८ दिवस चालला. सर्वाधिक कारखान्यांच्या या जिल्ह्यात इतक्या कमी दिवसांत गाळप हंगाम आटोपणे आगामी काळासाठी नक्कीच आव्हानात्मक आहे. गतवर्षी समाधानकारक पाऊस झाल्याने उसाची लागवड वाढली असताना आखडता हंगाम कारखान्यांच्या वाट्याला आला.

------

...अन्‌ सर्वांनाच फटका बसला

उजनी धरण पूर्ण क्षमतेने भरले की, सोलापूर जिल्ह्यात उसाची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. मागील वर्षी सन २०१९-२० मध्ये मुबलक पाऊस झाला तरीही ऊसलागवड म्हणावी तितकी वाढली नाही. उसाचे क्षेत्र कागदोपत्री वाढल्याच्या चर्चेने कारखानदारांच्या आशा पल्लवित झाल्या, प्रत्यक्षात उसाचे क्षेत्र फारसे वाढले नाही. या चुकीच्या माहितीवरून सर्वच कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. त्याचा फटका सर्वांनाच बसला.

----

गाळपक्षमता वाढविण्याचा हव्यास अंगलट

जिल्ह्यात सर्वाधिक साखर कारखाने उभारण्यात आले. उसाचे क्षेत्र नक्की किती राहील याची खातरजमा न करता तीन वर्षांत अनेक कारखान्यांनी गाळपक्षमता वाढवली. त्यामुळेच ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली. त्यात जिल्ह्याबाहेरील कारखान्यांनी विशेषतः कर्नाटकातील कारखान्यांनी जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात ऊस गाळपासाठी नेला.

------

कारखानदारांसमोरील आव्हाने

- केवळ ९० दिवस कारखाने चालले तरी वर्षभर कारखान्यांची देखभाल- दुरुस्तीचा खर्च करावाच लागतो. हा कारखान्यावर भुर्दंड आहे.

- कायम कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी वर्गांचे ९ महिन्यांचे वेतन द्यावेच लागते.

- गाळप दिवस कमी भरल्यास तोडणी, वाहतूक यांना दिलेल्या आगाऊ रकमा फिटत नाहीत. रकमा त्यांच्याकडेच राहतात.

- किमान १५० दिवसांचा गाळप हंगाम गृहीत धरून तोडणी, वाहतूक ठेकेदारांना उचल रकमा वसुलीची समस्या निर्माण होते.

- तीनच महिने कारखाने चालले, तर हंगामी, रोजंदारी कामगारांची नऊ महिने उपासमार होते.

- वीज बिल, मोडतोड, नैसर्गिक आपत्ती यामुळे खर्चात वाढच होत असते.

- बँकांची कर्जे, त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढतो. वर्षभराच्या व्याजाची रक्कम आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो.

------

गुंतवणूक ठरते अडचणीची

अन्य कारखाने ३६५ दिवस चालतात. मात्र, साखर कारखान्यांचा कालावधी कमी दिवसांचा असतो. त्यामुळे या क्षेत्रात आर्थिक गुंतवणूक करणे तसे अडचणीचे ठरत आहे. १०० दिवस कारखाना चालवून ३६५ दिवसांचा खर्च, व्याजाचा बोजा, बँकांचे हप्ते आदी सांभाळून नफ्यासाठी शासनाच्या धोरणांवर कारखानदारांना विसंबून राहावे लागते. एफआरपीच्या कायद्याने हा उद्योग चालवताना कसरत करावी लागते.

------

यंदाचा गाळप हंगाम जिल्ह्यातील कारखानदारांना आर्थिक संकटात टाकणारा आहे. किमान १५० दिवस हंगाम चालला, तरच कारखानदारी टिकेल. आमचे तर नियोजन चुकलेच. ऊसलागवडीची निश्चित माहिती कुठेच उपलब्ध नसते. त्यामुळे गाळपाचे नियोजन कोलमडले.

-महेश देशमुख, कार्यकारी संचालक, लोकमंगल साखर उद्योग समूह