पाच शेतकºयांच्या बळकाविलेल्या जमिनी परत करण्याचे सोलापूर जिल्हा उपनिबंधकांचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 15, 2018 12:39 PM2018-12-15T12:39:21+5:302018-12-15T12:40:30+5:30
सोलापूर : सावकारीच्या माध्यमातून बळकावलेली शेतजमीन पाच शेतकºयांना परत करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत. याशिवाय दावा दाखल झाल्यानंतर ...
सोलापूर: सावकारीच्या माध्यमातून बळकावलेली शेतजमीन पाच शेतकºयांना परत करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले आहेत. याशिवाय दावा दाखल झाल्यानंतर शेतकरी व सावकारांत चार प्रकरणात तडजोड झाली आहे.
सावकारीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात जमीन बळकावण्याचे अनेक प्रकार होतात. यापैकी काहीच शेतकरी सावकारीच्या तक्रारी जिल्हा उपनिबंधकांकडे करतात. मागील काही महिन्यांत यापैकी पाच शेतकºयांना जमीन परत देण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक अविनाश देशमुख यांनी दिले आहेत. करमाळा तालुक्यातील करंजे येथील शेतकरी सुभाष कृष्णा साबळे यांना सावकाराकडून ७१ आर जमीन परत देण्याचे आदेश झाले आहेत.
संजय सरडे यांनी सावकारीतून जमीन बळकावल्याचा दावा साबळे यांनी केला होता. अनकढाळ(सांगोला) येथील पितांबर विठोबा बंडगर यांना ८१आर जमीन परत मिळाली आहे. बाबासाहेब बंडगर यांच्या विरोधात पितांबर यांनी दावा केला होता. चिंचोली (माढा) येथील भारत वामन लोेंढे यांची ९० आर जमीन अशाच पद्धतीने शिवाजी जाधव यांच्याकडून परत देण्याचे आदेश झाले आहेत. करमाळ्यातील शेलगाव(क) येथील चांगदेव नामदेव माने यांना दोन हेक्टर जमीन परत द्यावी, असे आदेश वैभव कोठारी यांना दिले आहेत.
दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील नवनाथ विश्वनाथ कापसे यांनी दाव्यात शामसुंदर भुतडा,अशोक लोंढे व इतरांनी सावकारीतून दोन हेक्टर ८५आर जमीन बळकावल्याचे म्हटले होते. जिल्हा उपनिबंधकांनी ही जमीन कापसे यांना द्यावी, असे आदेश काढले आहेत.
शिवाजी मारुती रेड्डी यांची ६१ आर जमीन शीतलकुमार जाधव यांनी सावकारीतून बळकावल्याची, एक हेक्टर जमीन बळकावल्याचा रामा गोविंदा शिंदे यांनी त्रिंबक काळे यांच्या विरोधात तर ८० आर जमीन बळकावल्याचा अरुण बब्रुवान गुंडे यांनी प्रतीक ढंगे यांच्या विरोधात दावा दाखल केला होता. दाव्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर तडजोडीने दावे मागे घेण्यात आले असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
जिल्हा बँक प्रशासकाचा पदभार होता त्यावेळी सावकारी दाव्याकडे फारसे लक्ष देता आले नाही. सध्या दिलेल्या तारखेप्रमाणे सुनावण्या घेऊन निर्णय दिले जात आहेत. खेड्यापाड्यातून येणाºया शेतकºयांच्या दाव्यांचे निर्णय वेळेवर दिले तर त्यांचा त्रास वाचतो.
- अविनाश देशमुख,
जिल्हा उपनिबंधक, सोलापूर