जिल्ह्याला स्वतंत्र डाळिंब विभाग सुरू करण्यासाठी कृषी मंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 6, 2021 04:21 AM2021-03-06T04:21:37+5:302021-03-06T04:21:37+5:30
कृषी मंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशजिल्ह्याला स्वतंत्र डाळिंब विभाग सुरू करण्यासाठी कृषी मंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश सांगोला : ...
कृषी मंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशजिल्ह्याला स्वतंत्र डाळिंब विभाग सुरू करण्यासाठी
कृषी मंत्र्यांकडून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश
सांगोला : सोलापूर जिल्ह्याला कृषी विभागांतर्गत स्वतंत्र अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी अशी मागणी किसान आर्मी वॉटर आर्मीचे प्रफुल्ल कदम यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली होती. याची दखल घेत त्यांनी जिल्हास्तरावरुन प्रस्ताव पाठवून देण्याचे आदेश दिल्यानी माहिती कदम यांनी दिली.
सांगोला तालुक्यासाठी तब्बल २ लाख १३ हजार ७७४.४ क्षेत्रावर डाळिंब असल्याने लागवड आहे. त्यामुळे भविष्यात या क्षेत्रात मोठी वाढ होत असल्याने डाळिंबाबाबत प्रशासन अधिक गतिमान व परिणामकारक होण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना व्यापक व जलद मदत होण्यासाठी सोलापूर जिल्ह्यासाठी कृषी विभागांतर्गत स्वतंत्र अधिकारी कर्मचारी नियुक्त डाळिंब विभाग सुरू करावे, अशी मागणी प्रफुल्ल कदम यांनी कृषिमंत्री यांच्याकडे केली होती.
त्यावर कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी मागणीचे महत्व व गरज लक्षात घेऊन प्रस्ताव पाठविण्याचे आदेश जिल्हास्तराला दिल्याचे कदम यांनी सांगितले
डाळिंब क्षेत्रात खऱ्या अर्थाने प्रगती करायची असेल तर लागवड कार्यक्रमाच्या सोबत विस्तार, प्रबोधन, प्रशिक्षण, विक्री व्यवस्थापन, पीक विमा, संशोधन आदी अनेक बाबींची जोड त्याला देणे गरजेचे आहे. कृषी विभागांतर्गत इतर अनेक योजना व अनेक कार्यक्रम असल्याने डाळिंब क्षेत्रामध्ये प्रगती करण्यासाठी आवश्यक असणारा प्रशासकीय पाठिंबा शेतकऱ्यांना मिळू शकत नाही.
सोलापूर जिल्ह्यात डाळिंब क्षेत्रात शेतकरी प्रचंड कष्ट करीत आहेत त्यामध्ये त्यांना प्रशासनाचेही सहकार्य मिळत आहे. तथापि कृषी विभागाचा हा सहभाग उद्दिष्ट केंद्रित, बाजार केंद्रित व गतिमान आणि व्यापक असणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने डाळिंब क्षेत्रातील प्रगतीशी निगडित विविध घटकांमध्ये समन्वय, सुसूत्रता व प्रभावी अंमलबजावणी असणे आज अत्यंत निकडीचे आहे, त्याचबरोबर या क्षेत्राशी निगडित वेळोवेळी येणाऱ्या अडचणी प्रशासकीय पातळीवर तात्काळ व एकत्रितरीत्या सोडवणेही महत्त्वाचे असल्याचे कदम यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.