कर्मचाऱ्यांना आदेश, तर आंदोलनकर्त्यांना लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन स्थगित

दहिवली येथील सामाईक शेतजमीन गट नं.१५१/२ ही हवालदार यांची नवीन शर्त जमीन २००९ मध्ये जगताप याने फसवणूक करून खरेदीखत घेतले. तत्कालीन मंडलाधिकाऱ्यांनी खरेदी दस्त क्र. १०४८/२००९ नवीन शर्थ जमीन खरेदी-विक्रीस परवानगी नाही. सबब...असा शेरा देत फेर रद्द केला होता. ११ वर्षांनी मंडलाधिकारी मनीषा लकडे यांनी तहसीलदार राजेश चव्हाण यांची दिशाभूल करीत त्रयस्थ व्यक्तीच्या अर्जावरून नियमबाह्यपणे लाॅक काढले. अशा प्रकरणात मंडलाधिकाऱ्यांनी एकदा नोंदीबाबत निर्णय घेतल्यास पुन्हा मंडलाधिकाऱ्यांना त्याच नोंदीबाबत निर्णय घेता येत नाही. तसेच रद्द केलेली नोंद वरिष्ठांकडे अपिलात मंजूर करून न घेता थेट ७/१२ व फेरफारपत्रकी प्रमाणित केली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना नोंदीबाबत हरकत घेऊ नये, या उद्देशाने मिळकतदारांना शासन नियमान्वये नोटीस बजावली नाही.

त्यामुळे तहसीलदार, मंडलाधिकारी व तलाठी यांनी प्रमाणित केलेली नोंद तत्काळ रद्द करावी. तसेच मंडलाधिकारी लकडे यांची चौकशी करून कडक कारवाई करावी, या मागण्यांसाठी जनहित शेतकरी संघटनेने २३ मार्चपासून धरणे आंदोलन छेडले होते. याबाबत उपविभागीय अधिकारी ज्योती कदम यांनी नोंद पुनर्विलोकन करण्याचे लेखी आदेश पारित केले. मंडलाधिकारी लकडे व दहिवली तलाठी भंडारे यांच्यावर स्वतः उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्याच्या लेखी पत्रानंतर प्रभाकर देशमुख, किरण भांगे यांनी आंंदोलन स्थगित केले.

या आंंदोलनात राष्ट्रीय नाभिक संघटना युवक प्रदेशाध्यक्ष सुधीर गाडेकर, केशव लोखंडे, रामदास राऊत, भरत हवालदार, जनहित युवक जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत नलवडे, संदीप हवालदार, महेश हवालदार, रोहित हवालदार, विजयभाऊ कोकाटे, अंकुश महाडिक, अतुल राऊत यांनी सहभाग घेतला.