राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनवाढीचा अध्यादेश सात दिवसांत निघणार, बालविकास विभाग सचिवांचे आश्वासन, सेवाज्येष्ठतेप्रमाणे मानधन मिळणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 22, 2018 01:56 PM2018-01-22T13:56:50+5:302018-01-22T13:59:06+5:30
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनाचा प्रश्न लवकरच निकाली काढणार असून, येत्या सात दिवसांत त्या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक निघणार असल्याचे आश्वासन महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनितावेद सिंघल यांनी दिले आहे.
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २२ : राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मानधनाचा प्रश्न लवकरच निकाली काढणार असून, येत्या सात दिवसांत त्या संदर्भात शासनाचे परिपत्रक निघणार असल्याचे आश्वासन महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनितावेद सिंघल यांनी दिले आहे. १७ जानेवारीला देशभरातील अंगणवाडी मानसेवी कर्मचाºयांनी केलेल्या संपादरम्यान कृती समितीच्या शिष्टमंडळापुढे त्यांनी हे आश्वासन दिले.
मुंबईतील आझाद मैदानावर अंगणवाडी मोर्चा कृती समितीच्या वतीने काढण्यात आलेल्या या मोर्चाचे नेतृत्व बृजपालसिंग बाघेला, शुभा शमिम यांनी केले होते. मोर्चादरम्यान महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव विनितावेद सिंघल यांनी शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी पाचारण केले असता शिष्टमंडळाने अंगणवाडी कर्मचाºयांच्या मागण्या त्यांच्यापुढे मांडल्या. त्यावरील चर्चेदरम्यान मानधनवाढीचा मुद्दा आठवडाभरात निकाली काढण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. अंगणवाडी कर्मचाºयांना १ आॅक्टोबर २०१७ पासून वेतनातील फरक व एप्रिल महिन्यात पाच टक्के मानधन वाढ देण्याचे त्यांनी मान्य केले.
पटसंख्या कमी असणाºया अंगणवाड्या बंद करून त्या अन्यत्र समायोजित करताना कुण्याही अंगणवाडी सेविकेची नोकरी जाणार नाही, असे अभय त्यांनी दिले. सेवासमाप्ती लाभाची रक्कम कर्मचाºयांना सेवासमाप्ती होताच दिली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिष्टमंडळात संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यमणी गायकवाड, कृती समितीचे शुभा शमिम, भगवान दवणे यांच्यासह अंगणवाडी सेविका सहभागी होत्या.
--------------------------
खासगीकरणाला विरोध
- अंगणवाडी कर्मचाºयांचे खासगीकरण करण्याला आणि कर्मचाºयांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वरून ६५ वर्षे करण्याच्या शासनाच्या भूमिकेचा अंगणवाडी कृती समितीने यावेळी विरोध केला. शासनाची या संदर्भात तयारी असून तसे झाल्यास राज्यभरातून तीव्र विरोध नोंदविला जाईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. या संदर्भात सचिवांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली नाही. मात्र कृती समितीच्या भावना सरकारला कळविण्याचे आश्वासन दिले.