अन्यथा १८० कोटींची ड्रेनेज योजना रद्द करू, नगरविकास खात्याचे सोलापूर महापालिकेला पत्र

अमृत अभियानातून सोलापूरच्या उर्वरित हद्दवाढ भागासाठी १८० कोटी भुयारी गटार योजना शासनाने मंजूर केली आहे

ठळक मुद्दे हद्दवाढ भागासाठी १८० कोटी भुयारी गटार योजना शासनाने मंजूर केली ड्रेनेज योजनेची सोलापूरला गरज शासनाचे पत्र महापालिकेला आल्याची माहिती सायंकाळी मिळाली

सोलापूर : केंद्र शासनाने अमृत योजनेतून हद्दवाढ भागासाठी मंजूर केलेल्या १८० कोटींच्या भुयारी गटार योजनेबाबत ७ एप्रिलपर्यंत निर्णय घ्या; अन्यथा या योजनेची सोलापूरला गरज नाही, असे गृहीत धरून हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल, असे पत्र नगर विकास विभागाचे सहसचिव पां. जो. जाधव यांनी मंगळवारी महापालिकेस पाठविले आहे. 
अमृत अभियानातून सोलापूरच्या उर्वरित हद्दवाढ भागासाठी १८० कोटी भुयारी गटार योजना शासनाने मंजूर केली आहे. या प्रकल्पाची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने फेब्रुवारी महिन्यात पूर्ण केली आहे. त्यानंतर या निविदेस मान्यता देण्याचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे सादर करणे आवश्यक होते. पण वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेने हा प्रस्ताव ३ एप्रिलपर्यंत शासनाकडे सादर केलेला नाही. ३१ मार्चच्या सभेत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावावर कोणताही निर्णय न घेता ही सभा पुढे ढकलण्यात आली. 
केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी अमृत योजनेतील मलनिस्सारण प्रकल्पाच्या निविदेबाबत महापालिकेने ७ एप्रिलपूर्वी निर्णय घेणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मनपा सभेने याबाबत ठराव संमत करून त्याबाबतचा प्रस्ताव राज्यस्तरीय तांत्रिक समितीसमोर ठेवण्यासाठी विशेष दूतामार्फत तातडीने नगर विकास विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवावा. ही वस्तुस्थिती महापौर, नगरसेवकांनी लक्षात घ्यावी; अन्यथा अमृत योजनेतील प्रकल्पास विलंब झाल्यास सोलापूर महापालिकेला या प्रकल्पाची गरज नाही, असे समजून प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय शासनाला घ्यावा लागेल, असा इशारा सहसचिव जाधव यांनी मनपा आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात दिला आहे. 

शासनाचे पत्र महापालिकेला आल्याची माहिती सायंकाळी मिळाली आहे. पण मी सोलापुरात नसल्याने पत्र पाहिलेले नाही. ड्रेनेज योजनेची सोलापूरला गरज आहे. शासनाचे आदेश असतील त्याप्रमाणे लवकर तहकूब सभा घेऊन हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठवून देऊ.
- शोभा बनशेट्टी, महापौर