विकास निधी खर्चात प्रशांत परिचारक आघाडीवर; आमदार प्रणिती शिंदे दुसऱ्या क्रमांकावर

वाढीव निधीची प्रतीक्षा : विकासकामांसाठी निधी

सोलापूर : आमदारांना तीन कोटींचा विकासनिधी मिळत होता. चालू वर्षापासून यात एक कोटीची भर पडली आहे. मिळणाऱ्या निधीपेक्षा दीडपट विकासकामे मंजूर करून घेता येत असल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील बहुतांश आमदारांनी चार कोटीपेक्षा अधिक विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळविली आहे.

यात विधान परिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक हे आघाडीवर असून, त्यांनी ६ कोटी ४० लाख रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर शहर मध्यचे आमदार प्रणिती शिंदे या असून त्यांनी चार कोटी ९१ लाख, तर तिसऱ्या क्रमांकावर बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत हे असून, त्यांनी चार कोटी ७० लाख रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी मिळवली आहे.

६ डिसेंबरअखेर जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना तीन कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळाला आहे. उर्वरित वाढीव विकासनिधी लवकरच मिळणार असल्याने सर्व आमदार वाढीव निधीचाही उपयोग विकासकामांसाठी करून घेत आहेत. रस्ते, पाईपलाईन, पथदिवे, हायमास्ट, व्यायामशाळा, सभामंडप, आरो प्लांट यांसह इतर विकासकामांसाठी आमदारांनी जास्तीत जास्त विकास निधीचा उपयोग करून घेतला आहे.

आमदार तसेच मतदारसंघनिहाय विकासनिधी

• करमाळा-आ. संजय शिंदे-३.८० कोटी
• माढा-आ. बबनदादा शिंदे-४.३२ कोटी
• बार्शी-आ. राजेंद्र राऊत-४.७० कोटी
• मोहोळ-आ. यशवंत माने-३.३४
• उत्तर सोलापूर-आ. विजयकुमार देशमुख-३.३७ कोटी
• शहर मध्य-आ. प्रणिती शिंदे-४.९१
• दक्षिण सोलापूर-आ. सुभाष देशमुख-२.३३ कोटी
• पंढरपूर-आ. समाधान आवताडे-२.१०
• सांगोला-आ. शहाजी पाटील-२.४० कोटी
• माळशिरस-आ. राम सातपुते-२.२२ कोटी
• विधानपरिषद- रणजितसिंह मोहिते पाटील-३.६३

............

परिचारकांना सव्वादोन कोटींचा विकासनिधी

पंढरपूरचे आमदार प्रशांत परिचारक यांना चालू वर्षात २ कोटी २५ लाख रुपयांचा विकासनिधी मिळालेला आहे. उर्वरित विकासनिधी त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. डिसेंबरअखेर त्यांची मुदत संपत असल्याने त्यांनी तब्बल ६ कोटी ४० लाख रुपयांची कामे सुचवली आहेत. त्यांना एकूण ४ कोटी विकासनिधी मिळणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या नियमानुसार त्यांना तरतूद निधी पेक्षा दीडपट म्हणजे सहा कोटी रुपयांच्या विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता मिळवून घेता येते. परिचारक यांनी तब्बल साडेसहा कोटी रुपयांपर्यंत विकासकामे सुचविली आहेत. विशेष म्हणजे जिल्हा नियोजन समितीने या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.