बार्शीत शालेय पोषण आहारात अपहार; मुख्याध्यापकासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 12, 2018 11:33 AM2018-10-12T11:33:08+5:302018-10-12T11:34:55+5:30
बार्शी : शालेय पोषण आहार शाळेत न शिजवता अन्यत्र तयार करून दिला. त्याबद्दल खोटी कागदपत्रे तयार करून १.९७ लाखांचा अपहार केल्याबद्दल मुख्याध्यापकासह पाच जणांविरुद्ध बार्शी पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदला आहे.
राज्य शासनाच्या वतीने शालेय विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा शालेय पोषण आहार शाळेतच शिजवून दिला जावा, असे बंधन असताना याची अंमलबजावणी केली नाही. यासंबंधी गटशिक्षणाधिकारी विष्णू कांबळे यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी राजेंद्र भारुड यांच्या आदेशावरून सुलाखे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक तथा शालेय समितीचे सचिव ए. जी. पाटकूलकर, समिती सदस्य आनंद सुलाखे, ह. वि. कुंभार, कि. रो. भानावत, अ. गो. कवठाळे (सर्व रा. बार्शी) यांच्या विरोधात तक्रार अर्ज देताच पोलिसांनी फसवणुकीसह अन्य कलमान्वये गुन्हा नोंदला आहे.
त्या तक्रारीवरून व दिलेल्या आदेशावरून गटशिक्षणाधिकारी विष्णू कांबळे यांनी तपासणी केली. त्यानंतर त्यात पाचवीचे २०० तर आठवीचे ८०० असे एक हजार लाभार्थी दाखवून बोगस रेकॉर्ड केल्याचे दिसून आल्याने त्यात १ लाख ९७ हजार ६१३ रुपयांचे ४७९५ किलोग्रॅम तांदळाचा अपहार करण्याच्या उद्देशाने रेकॉर्ड केल्याचे दिसून आले. दिलेल्या तक्रारीत ज्या आरूषी महिला बचत गटास शिजविण्याचे काम दिले आहे, त्यांना रोज मुख्याध्यापक जेवढा तांदूळ देत होते तेवढा ते शिजवून देत होते, असे दिलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे. पुढील तपास पोलीस करत आहेत.
आहार शाळेतच तयार करणे बंधनकारक
पोलिसांच्या माहितीनुसार शालेय पोषण आहार पहिली ते पाचवीच्या मुलांना प्रत्येक शाळेत दररोज १०० ग्रॅम तर सहावी ते आठवीच्या मुलांना १५० ग्रॅम तांदूळ शिजवून द्यावा. त्यात विविध भाज्या घालून मेनू तयार करून त्याचे वाटप करण्यासाठी हा आहार सुरू केला. विशेष म्हणजे तो शाळेतच तयार करणे बंधनकारक आहे. परंतु याचा अंमल व्यवस्थित केला नाही. तो बाहेरून आणून मुलांना वाटप केला. शिवाय शासनाने ठरविलेल्या प्रमाणापेक्षा कमी शिजवला. रेकॉर्डवर जास्त बोगस पटसंख्या दाखवली. त्याचा अपहार होत असताना त्याबाबत शालेय समितीकडे तक्रार देऊनही दखल घेतली नाही. याबाबत शिक्षण मंडळाचे माजी सदस्य व रिपाइंचे शहराध्यक्ष अॅड. अविनाश गायकवाड, मराठा महासंघ तालुका युवक अध्यक्षांनी १८ जुलै रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांकडे तष्रार केली होती.