३६ लाख लोकसंख्येसाठी केवळ ६०१ वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत

आजवर झेडपीच्या निधीचा वापर फक्त रस्ते व बांधकामाच्या कामांसाठी झाल्याने आज आरोग्य यंत्रणाच व्हेंटिलेटरवर आहे.

एक वर्षापासून कोरोनाशी लढा सुरू आहे. असे असताना सोलापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र, ग्रामीण रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये सक्षम करण्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांना उपचारासाठी दाखल करून घेण्यासाठी रुग्णालयांमध्ये बेड उपलब्ध नाहीत. गरजू रुग्णांना रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत नाही, ऑक्सिजन सिलिंडरअभावी रुग्णांना जीव गमवावा लागत असून, जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचा पुरता बोजवारा उडाल्याचे दिसून येत आहे.

आज कोरोनाच्या महामारीत ग्रामीण भागातील रुग्णांवर एकाही प्राथमिक आरोग्य केंद्रात अथवा उपकेंद्रात उपचार होऊ शकत नाहीत, ही मोठी शोकांतिका आहे. लसीचा पुरवठा, व्हेंटिलेटर, पीपीई कीट, ऑक्सिजन सिलिंडर अशा कोरोना रुग्णांवर उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या प्रत्येक गोष्टीचा तुटवडा आहे.

प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामीण रुग्णालयांची अद्ययावत उपचारासाठी धडपड कधीच दिसली नव्हती. अत्यावश्यक सेवा सुविधांअभावी गोरगरीब रुग्णांना खासगी दवाखान्यात जाऊन उपचार घ्यावे लागतात. त्यासाठी हजारो, लाखो रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता सोलापूर जिल्हा परिषदेकडून ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांद्वारे वैद्यकीय सोयीसुविधा उपलब्ध करून रुग्णांना आधार द्यावा, अशीच मापक अपेक्षा आहे.

२९९ पदे रिक्त

सध्या जिल्हा परिषदेकडे १३४ वैद्यकीय अधिकारी, ७ आरोग्य पर्यवेक्षक, ७२ औषधनिर्माण अधिकारी, २३७ आरोग्यसेवक, ४३ आरोग्य सहाय्यिका व १०८ आरोग्य सहाय्यक कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात ७७ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ४२७ आरोग्य उपकेंद्रे, १२ ग्रामीण रुग्णालये, ३ उपजिल्हा रुग्णालये असून, या आरोग्य यंत्रणेसाठी मंजूर ९०० पैकी तब्बल २९९ विविध पदे रिक्‍त असल्याचे समोर आले आहे.