पोशिंद्यांचं आंदोलन

खरेतर आज शेतकऱ्यांच्या मागण्यांपैकी सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी भावात माल खरेदी करू नये. सरकारी खरेदी ही हमीभावानेच करण्यात यावी.

वास्तविक पाहता ‘एमएसपी’ म्हणजेच किमान आधारभूत किंमत प्रणाली ही शेतकरी हिताची आहे. बाजारात जरी शेतीमालाच्या किमती घसरल्या तरी ठरवलेल्या हमीभावानेच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल खरेदी करणं हे बंधनकारक आहे. ज्यामध्ये शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. एकीकडे खासगीकरण, कंत्राटीकरणाचा मार्ग अवलंबताना आमच्या सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचा नव्हे तर विशिष्ट वर्गाचाच यामध्ये फायदा आहे. काॅर्पोरेट शेतीमध्येसुद्धा भविष्यात विशिष्ट एखाद्या कंपनीचीच मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते का, हासुद्धा चिंतनाचा विषय आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आज शेतकऱ्यांच्या हिताचे एखादे धोरण ठरवताना यामध्ये शेतकरी केंद्रबिंदू मानून ते धोरण ठरविणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एखादा कायदा देशात लागू करताना संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांच्या समस्या डोळ्यांसमोर ठेवून त्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.

आज देशातील राज्या-राज्यातील शेतकऱ्यांच्या समस्या या भिन्न असू शकतात. त्यामुळे एखादे धोरण ठरवत असताना सर्व बाजूंनी विचार केला पाहिजे.

उभ्या जगाचा पोशिंदा असणाऱ्या आमच्या शेतकऱ्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येऊच नये, अशा ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आजही आमच्या शेतकऱ्यांना पाणी, वीज या मूलभूत गोष्टी वारंवार भेडसावत असतात.

विचार करा, जर आमच्या शेतकऱ्याने स्वत:पुरतेच पिकवायचे ठरवले तर किती बिकट परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. परंतु, हा शेतकरी इतका संकुचित विचार करूच शकत नाही.

एकीकडे देशाच्या जीडीपीत घसरण होत असताना एकमेव कृषी क्षेत्राच्या जीडीपीत वृद्धी झाली. शेतकरीराजाने कृषी क्षेत्रात या देशाची मान उंचावली आहे.

वास्तविक पाहता आज शेतकऱ्यांच्या हिताच्या स्वामीनाथन आयोगाचा रिपोर्ट लागू करण्याबाबतचा सूर शेतकरी वर्गातून निघत आहे.

खरेतर देशातील एकूण शेतकऱ्यांपैकी सर्वाधिक शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. या शेतकऱ्यांचा विचार जर आपण केला तर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगच्या या जाळ्यात हे शेतकरी तग धरू शकतील का? कॉर्पोरेट जगतातल्या खासगी दलालांची एकाधिकारशाही निर्माण होऊ शकते का? हासुद्धा प्रश्न उपस्थित होतो.

जेव्हा एकाधिकारशाही निर्माण होईल तेव्हा अप्रत्यक्षरीत्या साठेबाजी होऊ शकते. त्यामुळे आपण बारकाईने अभ्यास केल्यास एम.एस.पी. अर्थात किमान आधारभूत किंमत हे शेतकऱ्यांच्या शेतीमालासाठी संरक्षण कवच आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.

कोणत्याही कंपनीचा जर आपण विचार केला तर ती कंपनी स्वत:च्या कंपनीच्या फायद्याचाच विचार करणार. मग कॉर्पोरेट कंपन्या आल्यानंतर त्या जास्त दर देतील का? ही साधीसुधी विचार करण्याची बाब आहे.

वारंवार आमच्या शेतकऱ्यांना दूध दरवाढीसाठी, शेतीच्या मालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी आंदोलने करावी लागतात.

स्वत:च्या हक्कासाठी, आपल्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी लोकशाही मार्गाने जेव्हा शेतकरी रस्त्यावर उतरतो तेव्हा त्यांच्यावर पाण्याचा, अश्रूधुराचा मारा केला जात असेल तर हे दुर्दैवी आहे. निश्चितपणे देशाचा खराखुरा कणा असलेल्या शेतकरीराजाला ताठ मानेने उभा करण्याची गरज आहे. कारण, शेतकरी जगला तरच सर्व जण जगतील. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची गरजच पडू नये, यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे करण्याची गरज आहे. भविष्यात शेतकऱ्यांच्या हितासाठी फक्त शेतकरी हाच केंद्रबिंदू मानून शासनदरबारी ठोस पावले उचलली जातील, हीच अपेक्षा.

- अक्षय रेपाळ