वीज उपकेंद्राकडे १४ वर्षांपासूनची ५१ लाखांची घरपट्टी थकीत

महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनीला माळीनगर ग्रामपंचायतीने ५१ लाख ४३ हजार १८७ रुपये येणेबाकी भरण्याबाबत १० मार्च २०२१ रोजी कर मागणी बिल दिले आहे. तरीही कंपनीने येणेबाकी भरण्याबाबत दुर्लक्ष केले आहे. त्यानंतर १६ एप्रिल २०२१ रोजी येणे बाकी न भरल्यास वीज मंडळावर जप्तीची कारवाई करून कार्यालय सील करण्यात येईल, अशी माळीनगर ग्रामपंचायतीने नोटीस दिली आहे.

महाराष्ट्र शासनाने विद्युत कंपनीला कोणतेही कर आकारू नये, असे आदेश केले आहेत. सद्य:स्थितीत कोरोना महामारी परिस्थिती बघता विद्युत पुरवठा अखंडित चालू ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जप्तीची कोणतीही कारवाई करू नये. तसेच महापारेषण कंपनीस वीजपुरवठा चालू ठेवण्याच्या दृष्टीने व ग्राहकांना कोणतीही असुविधा होणार नाही. यासाठी सहकार्य करावे, या संदर्भाचे पत्र महापारेषण कंपनीने माळीनगर ग्रामपंचायतीच्या नोटीसला उत्तर दिले आहे.

विकास कामात अडथळा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या २२० केव्ही उपकेंद्राने माळीनगर ग्रामपंचायतीची ५१ लाख ४३ हजार रुपये इतकी थकबाकी न दिल्याने गावाच्या विकासाला अडथळा निर्माण झाला आहे. कोरोनाच्या काळामध्ये ही रक्कम वेळेवर मिळाली असती तर त्यामधून विविध कामे झाली असती. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने कंपनीस नोटीस पाठवली असल्याचे सरपंच अभिमान जगताप यांनी सांगितले.

कोट ::::::::::::::::

माळीनगर ग्रामपंचायतीची नोटीस आम्हाला प्राप्त झाली आहे. या संदर्भात बीडीओकडे केस चालू आहे. जे कर लावले आहेत ते आम्ही आमच्या सिव्हील विभागाकडून पडताळणी करून घेतले आहेत. त्यामध्ये माळीनगर ग्रामपंचायतीच्या करामध्ये भरपूर तफावत दिसत आहे. दरवर्षी कंपनी अडीच ते तीन लाख रुपये कर देत आहे.

- वाय. आर. धुमाळे

उपकार्यकारी अभियंता, माळीनगर