अगोदर निवडणुका अन् मग सरपंच पदाचे आरक्षण

ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण निघण्यापूवीच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजला आहे. त्यामुळे धांदल उडालेल्या पॅनेलप्रमुखांना ग्रामविकास खात्याने आता आणखी एक धक्का दिला आहे. १६ डिसेंबर रोजी होणारे सरपंचपदाचे आरक्षण चक्‍क निवडणुकीनंतर करण्याचे फर्मान सोडले आहे.

आता राजकीय पक्षप्रमुख, पॅनेलप्रमुखांसह सर्वच इच्छुक उमेदवारांना देव पाण्यात ठेवून निवडणूक लढवावी लागणार आहे.

करमाळा तालुक्यातील ५१ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला असला तरी या गावच्या सरपंचपदाचे आरक्षण अद्याप निघालेले नाही. ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत अद्याप झालेली नाही. त्यांनी १५ जानेवारीनंतर आरक्षण जाहीर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका म्हणजे अंधारात तीर मारण्याची वेळ पॅनलप्रमुखांवर आली आहे.

यापूर्वी निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्यापूर्वीच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जात होते. त्यानुसार विविध राजकीय पक्षांचे पॅनल ठरले जात होते. तसेच सरपंचपदाचा संभाव्य उमेदवार गृहित धरून निवडणुका लढल्या जात होत्या.

मात्र सरपंचपदाच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम कोरोना संसर्गामुळे वेळेत होऊ शकला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाची आरक्षण सोडत बुधवार, १६ डिसेंबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती.

नियोजित ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पूर्ण झाल्यानंतर १५ जानेवारी रोजी आरक्षण सोडत घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

त्यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ सुरू झाली असून संभाव्य सरपंच कोण असणार, हे कोणालाच माहीत नसताना निवडणुका लढायच्या कशा, असा सवाल आता राजकीय पक्षांनी उपस्थित केला आहे.

----

वरातीमागून घोडे असल्याचा प्रकार

प्रशासनाचा हा हलगर्जीपणा असून, ‘निवडणुकीनंतर आरक्षण म्हणजे वरातीमागून घोडे’, असाच प्रकार असल्याची प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्‍त केली आहे. त्यामुळे याचा निवडणुकीच्या मतदानावरही परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. संभाव्य सरपंच कोण आहे, हे या परिपत्रकामुळे अधांतरीच राहणार असल्याने इच्छुकांचा उत्साहही कमी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

----

निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण

सरपंचपदाचे आरक्षण सोडत काढण्याचा कार्यक्रम शासनाचीच जबाबदारी आहे. सरपंचपद आरक्षण सोडत १६ डिसेंबर रोजी ठेवण्यात आली होती. मात्र, नुकतेच ग्रामविकास खात्याचे पत्र आले असून, ही आरक्षण सोडत आता १५ जानेवारीनंतर घेण्यात येणार आहे, असे तहसीलदार समीर माने यांनी स्पष्ट केले.