सोलापूरातील गाळ्यांच्या प्रस्तावित ई-निविदेस स्थगिती
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2018 12:03 PM2018-07-13T12:03:51+5:302018-07-13T12:07:13+5:30
मूळ गाळेधारकांना न्याय देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
सोलापूर: भाडेकराराची मुदत संपलेल्या महापालिकेच्या मेजर व मिनी गाळ्यांची भाडेवाढ ठरविण्यासाठी प्रशासनाने प्रस्तावित केलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिल्याची माहिती महापौर शोभा बनशेट्टी यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
मेजर व मिनी गाळ्यांचे बाजारभावाप्रमाणे भाडे ठरविण्याकरिता आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी मेजर गाळ्यांची ई-निविदा काढण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावाला गाळेधारक व्यापाºयांनी तीव्र विरोध करीत धरणे व मोर्चा आंदोलन केले. सोलापूर बंदची हाक दिली. याची दखल घेत महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या मार्गदर्शनाखाली माजी आमदार आडम मास्तर, भाजपचे शहर अध्यक्ष अशोक निंबर्गी, गाळे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष अशोक मुळीक, बसपाचे गटनेते आनंद चंदनशिवे, गणेश पुजारी, नागेश वल्याळ, संतोष भोसले, नगरसेविका संगीता जाधव, देवाभाऊ गायकवाड, केतन शहा, कुशल देढीया, अशोक आहुजा, विश्वजीत मुळीक, सलीम मुल्ला, श्रीशैल बनशेट्टी यांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटण्यासाठी नागपूरला रवाना झाले होते.
सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी गुरुवारी दुपारी विधानभवनात मुख्यमंत्री फडणवीस यांची शिष्टमंडळास भेट घालून दिली. महापौर बनशेट्टी, आडम मास्तर यांनी गाळेधारकांचा प्रश्न मांडला. सहकारमंत्री देशमुख यांनी व्यापाºयांना न्याय देण्याची मागणी केली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिष्टमंडळाने दिलेले निवेदन स्वीकारले.
गाळ्यांसंबंधी शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात भाडेवाढ ठरविण्यासंबंधी ई-निविदा काढा, असे कुठेच म्हटलेले नाही. त्यामुळे या पद्धतीचा अवलंब करू नये, अशी महापालिका प्रशासनाला सूचना केली जाईल. गाळेभाडेवाढीचे धोरण ठरविताना मूळ गाळेधारकांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन दिले. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात जी अपेक्षित गाळेभाडेवाढ गृहीत धरली आहे, त्याप्रमाणे रेडिरेकनर किंवा त्यापेक्षा वेगळ्या पद्धतीने भाडेवाढ देण्यास व्यापारी तयार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांना सांगितल्याचे महापौर बनशेट्टी यांनी स्पष्ट केले. पाणीपुरवठा योजनेचा दुसरा टप्पा करण्यासाठी ३०० कोटी द्यावेत, अशी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केल्याचे त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री गट अनभिज्ञ
गाळेप्रश्नी निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी पुढाकार घेतला व मुख्यमंत्र्यांशी भेटून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्याप्रमाणे सहकारमंत्री देशमुख यांनी गुरुवारी व्यापाºयांना दिलासा दिला. या प्रक्रियेत पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख व त्यांच्या गटाचे सदस्य कोठेच दिसत नव्हते. महापौरांनी नागपूरला जाण्याचा अचानक निरोप दिल्याने जाणे शक्य झाले नाही, पण आज नागपुरात काय निर्णय झाला, याबाबत माहिती नाही, अशी प्रतिक्रिया सभागृहनेते संजय कोळी यांनी दिली.
१३८६ गाळेधारकांना दिलासा...
च्मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिष्टमंडळास महापालिकेच्या प्रस्तावित ई-निविदा प्रक्रियेबाबत आश्वासन दिल्यामुळे १३८६ गाळेधारकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. पण आता ही प्रक्रिया थांबली तरी महापालिकेच्या तिजोरीतील खडखडाट कायम राहणार आहे. नव्याने निवडून आलेल्या नगरसेवकांना दीड वर्ष होत आले तरी विकासकामासाठी रुपया मिळालेला नाही. आता ही ओरड आणखी वाढणार आहे. गाळेप्रश्नांवर आक्रमक झालेल्या विरोधी सदस्यांना निधीबाबत ओरड करण्यास संधी राहिलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांकडून विशेष निधी आणण्यासाठी अशी ताकद लावावी लागणार आहे.
शहराच्या विकासासाठी निधी आवश्यक असल्याने माझा प्रामाणिक प्रयत्न होता. शासनाच्या आदेशाप्रमाणे मला अंमलबजावणी करावी लागेल. गाळेप्रश्नी मुख्यमंत्र्यांनी काय निर्णय दिला आहे, हे लेखी परिपत्रक आल्यावरच समजेल.
- डॉ. अविनाश ढाकणे,
आयुक्त, सोमपा