सोलापूर महानगरपालिका हद्दीतील रमाई घरकुलास ५० हजार वाढीव मिळणार, शासनाच्या आदेशाचा ७७० लाभार्थ्यांना होणार फायदा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 21, 2017 12:58 PM2017-12-21T12:58:45+5:302017-12-21T13:00:53+5:30
राज्य शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी अनुदानाची रक्कम ५0 हजाराने वाढविली असून, मनपातर्फे राबविण्यात येणाºया रमाई आवास घरकूल योजनेतील ७७0 पात्र लाभार्थ्यांना याचा फायदा देण्यात येणार आहे.
आॅनलाइन लोकमत सोलापूर
सोलापूर दि २१ : राज्य शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी अनुदानाची रक्कम ५0 हजाराने वाढविली असून, मनपातर्फे राबविण्यात येणाºया रमाई आवास घरकूल योजनेतील ७७0 पात्र लाभार्थ्यांना याचा फायदा देण्यात येणार आहे, अशी माहिती आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिली.
समाजकल्याण विभाग व मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने शासन पुरस्कृत रमाई आवास योजना अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी राबविली जात आहे. सोलापूरसाठी सद्यस्थितीत १४८६ घरकुले मंजूर आहेत. यापैकी ६८१ घरकुले पूर्ण झाली असून उर्वरित घरकुलाचे काम प्रगतिपथावर आहे. ७ जानेवारी २०१७ रोजी राज्य शासनाने रमाई आवास योजनेसाठी शहरी भागातील वैयक्तिक लाभार्थ्यांकरिता प्रधानमंत्री आवास योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत ३० चौ. मी. घरकूल बांधकामासाठी लाभाची रक्कम व पात्रतेत बदल करण्यात आला आहे.
पूर्वी या योजनेसाठी दोन लाख अनुदान दिले जात होते. त्यानंतर ते अडीच लाखांवर नेले. पण त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली नव्हती. त्यामुळे वाढीव अनुदानासाठी विविध स्तरातून पाठपुरावा सुरू होता. याबाबत ३0 नोव्हेंबर रोजी घरकूल समितीने वाढीव अनुदान अदा करण्याबाबत पत्र दिले होते. याची अंमलबजावणी तातडीने करावी, अशा सूचना संबंधित विभागाला दिल्या आहेत. यामध्ये वाढीव अनुदान सन २०१६-१७ या आर्थिक वर्षापासून लागू राहील. मनपा क्षेत्रातील पहिला हप्ता दिला गेलेल्या ७७० पात्र लाभार्थ्यांना हे वाढीव अनुदान वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
---------------
आणखी ८०१ लाभार्थी प्रतीक्षेत...
- मनपा क्षेत्रातील रमाई घरकूल निर्माण समितीची बैठक सप्टेंबरमध्ये आयुक्त कार्यालयात झाली. दारिद्र्यरेषेखालील ८0१ लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी नगर अभियंता कार्यालयाने बीपीएल क्रमांक व त्यांच्याकडील उपलब्ध जागेचा अभिप्राय घ्यावा व नंतर प्रकरणास मंजुरी द्यावी, असे यावेळी चर्चेअंती ठरले. ही योजना यशस्वी होण्यासाठी मनपाने खासगी झोपड्या अधिग्रहीत कराव्यात व वाढीव अनुदान मिळावे, अशी मागणी आनंद चंदनशिवे यांनी केली होती. या पाठपुराव्यानंतर शासनाकडून आलेल्या पत्रावर आयुक्तांनी तातडीने निर्णय घेतल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.