रेमडेसिविर, ऑक्सिजनसाठी सोलापूर मनपा-जिल्हा प्रशासनात शाब्दिक खडाजंगी

मनपा म्हणते शहराला अधिक कोटा द्या : जिल्हा प्रशासन म्हणते ग्रामीणची होईल अडचण

सोलापूर : कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना राबवताना अधूनमधून जिल्हा प्रशासन व मनपा प्रशासन आमने-सामने येताना दिसत आहेत. याची जाहीर वाच्यता कुठेच नसते. मात्र ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या वाटपावरून मनपा आणि जिल्हा प्रशासनात शाब्दिक खडाजंगी होत असल्याच्या चर्चा प्रशासनाच्या पटलावर ऐकावयास मिळत आहेत.

सोलापूरला मिळणारा ऑक्सिजन आणि रेमडेसिविर इंजेक्शनचा सर्वाधिक पुरवठा शहर विभागाला करा, अशी मागणी मनपा प्रशासनाची आहे. या उलट भूमिका जिल्हा प्रशासनाची आहे. ग्रामीण भागात देखील मोठ्या प्रमाणात रुग्ण आढळत आहेत. कोविड केअर सेंटरची संख्या वाढली आहे. ग्रामीण भागातून देखील ऑक्सिजन आणि इंजेक्शनला मोठ्या प्रमाणात मागणी येत आहे. शहरापेक्षा ग्रामीण भागाची लोकसंख्या तिप्पट आहे. असे असले तरी ग्रामीण भागाला अधिक वाटा न जाता शहर व ग्रामीण भागात समान वाटप करण्याची भूमिका जिल्हा प्रशासनाने स्वीकारली आहे.

जिल्हा प्रशासनाची भूमिका मनपा प्रशासनाला अमान्य आहे. याबाबत मनपा अधिकाऱ्यांनी जिल्हा प्रशासनासमोर वारंवार वाच्यता केली आहे. यास जिल्हा प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हिरवा कंदील न दिल्याने ''मनपा''ची मागणी अपूर्ण राहिली. याची खदखद मनपाला आहे. कोविड काळात ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, याकरिता जिल्हा प्रशासनाने एक जिल्हास्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीत मनपा अधिकारी आहे. जिल्हा प्रशासनाची भूमिका मान्य नसल्याने मनपातील एक वरिष्ठ अधिकारी ऑक्सिजन पुरवठा समितीत सक्रिय नाहीत. सर्वांची जबाबदारी असताना सर्व अधिकारी उत्साहाने येत नाहीत. काम करत नाहीत. मागणी तर सर्वच करतात, असे जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी गुपचूपपणे बोलतात.

सोलापूरला येणारा ऑक्सिजन आणि इंजेक्शनचा साठा ५०-५० टक्के या हिशेबाने शहर व ग्रामीण विभागात विभागणी केल्यास सर्वत्र मुबलक साठा पोहोचेल. जिल्हा प्रशासनाची भूमिका स्वीकारल्यास ग्रामीण भागातून शहरात उपचाराकरिता येणाऱ्या वर्गाचे काय करायचे, अशी आगळी भूमिका ''मनपा''ने घेतली आहे. हा विषय पालकमंत्र्यांपर्यंत गेला असून पालकमंत्री नेहमीप्रमाणे ''हाताची घडी-तोंडावर बोट''ची भूमिकेत आहे . त्यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून जिल्हा प्रशासन व मनपा प्रशासन शाब्दिक खडाजंगी चालू आहे. असे वारंवार घडते आहे, तेही गुपचुपपणे.

 

''सूट'' देण्यावरून ढकलाढकली

अक्षयतृतीया व रमजान ईदच्या पार्श्वभूमीवर कडक लॉकडाऊन काळात खरेदी करता नागरिकांना सूट देण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन भवनात सुरू असलेल्या बैठकीत हा विषय बराच वेळ चर्चिला गेला. पालकमंत्र्यांनी हा विषय अधिकाऱ्यांवर ढकलला. त्यानंतर सर्व लोकप्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असा आग्रह धरला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा विषय मनपाच्या कोर्टात ढकलला. शहरातील लोकप्रतिनिधी मागणी करत आहेत. त्यामुळे मनपा आयुक्तांनी याबाबत निर्णय घ्यावा, असे जिल्हाधिकारी बोलले. सूट देण्यावरून मनपा व जिल्हा प्रशासनाने दोन वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या. मनपाने सूट दिली तर जिल्हा प्रशासनाने ग्रामीण भागात सूट दिली नाही. यावरून दोघां मध्ये किती ''अंतर'' आहे हे लक्षात येईल.