जनभावनेचा आदर करा; पाच टीएमसी योजनेला
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 16, 2021 04:21 AM2021-05-16T04:21:42+5:302021-05-16T04:21:42+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क भीमानगर : सोलापूरच्या पालकमंत्र्यांनी जनभावनेचा आदर करून उजनी जलाशयातून उचलण्यात येणाऱ्या पाच टीएमसी पाणी योजनेला स्थगिती ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भीमानगर : सोलापूरच्या पालकमंत्र्यांनी जनभावनेचा आदर करून उजनी जलाशयातून उचलण्यात येणाऱ्या पाच टीएमसी पाणी योजनेला स्थगिती द्यावी; अन्यथा न्यायालयीन लढा उभा करण्याचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, अशी भूमिका आ. बबनराव शिंदे यांनी मांडली आहे.
उजनी जलाशयातून इंदापूर तालुक्याला पाच टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय घेण्याबाबत आ. शिंदे म्हणाले की, १५ ऑक्टोबरनंतर दौंड येथून कोणत्याही प्रकारचे सांडपाणी उजनीत येत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे.
इंदापूर तालुक्यातील योजनेसाठी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी ५ टीएमसी पाणी योजना उजनी धरणातून नुकतीच मंजूर केल्याने सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक शेतकरी संघटना, आमदार, खासदार, सामाजिक संघटना वेगवेगळ्या मार्गाने या योजनेला विरोध करू लागले आहेत. कारण, ही योजना मंजूर झाल्यापासून सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची झोप उडाली आहे.
आ. शिंदे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदा मंत्री यांच्याशी वेळोवेळी पत्रव्यवहार करून देखील शासनाने दखल घेतली नाही तर जिल्ह्याच्या हक्कासाठी प्रसंगी रस्त्यावर उतरू, न्यायालयीन लढा देऊ, असे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शासनाने जनभावनेचा आदर करावा व या योजनेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी केली आहे.
सध्या उजनीचे ८४.५० टीएमसी पाणी वाटपाचे नियोजन झाले आहे. उजनीमधून दहा उपसा सिंचन योजना असून, त्यासाठी २१.७७ टीएमसी पाणी वापर होतो. मराठवाड्यासाठी ७.५ टीएमसी पाणी मंजूर आहे, तसेच प्रलंबित योजनांना ७ ते ८ टीएमसी पाणी वापर होतोय. या योजनेची कामे प्रगतिपथावर आहेत, त्यांना १४ टीएमसी पाण्याचा वापर होत आहे. सद्यपरिस्थितीतच उजनी पाण्यावरील सर्व लाभधारकांना पाण्याचा तुटवडा जाणवत आहे.
अजूनही मंगळवेढा, बार्शी, एकरुख, सीना-माढा उपसा सिंचन योजना पूर्ण नाहीत. या योजनांना शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिलेला आहे. अशात उजनी धरणातून नवीन योजना मंजूर केल्या तर सोलापूर जिल्ह्यातील अगोदरच्या योजना पाण्याअभावी बंद पडणार व दिलेला निधी वाया जाणार. या गावांना हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे, हे शासनाने लक्षात घ्यावे, असे आ. शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.