आरंभी शिल्लकीसह ५३ कोटी ५५ लाख रूपयांचा महसूल जमा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 20, 2021 05:02 AM2021-02-20T05:02:11+5:302021-02-20T05:02:11+5:30
सांगोला नगरपरिषद अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा पार पडली. सन २०२१-२२ साठी कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेल्या तसेच २०२०-२१ सुधारीत व सन ...
सांगोला नगरपरिषद अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभा पार पडली. सन २०२१-२२ साठी कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेल्या तसेच २०२०-२१ सुधारीत व सन २०२१-२२ च्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. लेखापाल जितेंद्र गायकवाड व लेखापरिक्षक विजयकुमार कन्हेरे यांनी अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. सभेस नगराध्यक्षा राणी माने, उपनगराध्यक्ष प्रशांत धनवजीर, मुख्याधिकारी कैलास केंद्रे, विषय समित्यांचे सभापती व सर्व नगरसेवक, नगरसेविका, विविध विभागांचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.
अर्थसंकल्पात आरंभीच्या शिल्लकीसह महसुली जमा व शासन अनुदाने सुमारे ५३ कोटी ५५ लाख ३७ हजार ४७० रूपये जमा बाजूस दर्शविण्यात आले आहेत. तर ५३ कोटी ५१ लाख ७० हजार ७०० रूपये इतका खर्च दर्शविण्यात आला आहे. तर ३ लाख ६६ हजार ७७६ रूपये शिल्लक दर्शविण्यात आले आहेत.
अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी
अर्थसंकल्पात कोरोना उपाययोजना करण्यासाठी भरीव तरतुद, १५ वा वित्त आयोग, नगरोत्थान जिल्हास्तर, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरीवस्ती सुधारणा योजना, दलितेत्तर योजना, वैशिष्ट्यपूर्ण योजना, अल्पसंख्यांक बहूल क्षेत्र विकास योजना, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, रमाई आवास घरकुल योजना, श्रमसाफल्य योजना, अग्निसुरक्षा बळकटीकरण योजना, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान, राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, बगीचे, इमारतींचे बांधकाम, स्मशानभूमी, दफनभूमी सुधारणा, नविन रस्ते व शहरातील रस्त्याची दुरुस्ती, नविन पिण्याच्या पाण्याची पाईप लाईन, घनकचरा व्यवस्थापनासाठी वाहन खरेदी, विद्युत साहित्य, नागरिकांना शुध्द पिण्याचे पाणी मिळण्यासाठी पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा व क्लोवनेटर यंत्रणा बसविणे, विविध शासन योजनांची न.प. हिस्सा (लोकवर्गणी) भरण्यासाठी तरतुद, महिला बालकल्याण, अपंग कल्याण व दुर्बल घटकांसाठी तरतुद, शहरामध्ये राष्ट्र पुरुषांचे व समाज सुधारकांचे नविन पुतळे बसविणे व सुशोभिकरण करणे, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी विशेष अनुदानामधून कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पध्दतीने वर्गीकरण करुन त्यापासून कंपोस्ट खत निर्मिती करणे, गांडूळ खत प्रकल्पापासून निर्माण होणारे खत विक्री करुन नगरपरिषदेचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे.