कारखान्यावर राजकीय सूडबुद्धीने आरआरसीची कारवाई

टाकळी सिकंदर येथील भीमा साखर कारखान्याची ४५ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पध्दतीने २७ रोजी पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष सतीश जगताप, कार्यकारी संचालक एस. जे. शिंदे, संचालक प्रभाकर देशमुख, राजेंद्र टेकळे, दादासाहेब शिंदे, दिलीप रणदिवे, गणपत पुदे, बापू जाधव, तुषार चव्हाण, बापू चव्हाण, अनिल गवळी, सिद्राम मदने, शिवाजी गुंड, संग्राम चव्हाण, राजाराम बाबर, भारत पाटील, संजय यादव आदीसह संचालक उपस्थित होते.

महाडिक म्हणाले, २०१८-१९ च्या हंगामातील एफआरपीची पूर्ण रक्कम १५ नोव्हेंबर २०२० ला शेतकऱ्यांना अदा केली. त्यानंतर साखर आयुक्तांकडून निरंकचा दाखला देऊनही आणि अनेकदा भेटून व पत्रव्यवहार करूनही आयुक्त कार्यालयाने चार महिन्यात ना कारवाई मागे घेतली ना साखरेचे गोदाम खुले केले. १३ कोटींसाठी ७० कोटींची साखर दोन वर्षांपासून अडकवून ठेवली आहे. त्यामुळे १४ कोटींचा व्याजाचा बोजा कारखान्यावर पडला. भीमा साखर कारखाना प्रतिदिन ६० हजार लीटर उत्पादनाचा इथेनॉलचा प्रकल्प राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविक उपाध्यक्ष सतीश जगताप यांनी केले. अहवाल व विषयवाचन कार्यकारी संचालक एस. जे. शिंदे यांनी केले तर आभार संचालक तुषार चव्हाण यांनी मानले.

ऊस बिल लवकरच देणार

पहिल्या आरआरसीच्या कारवाईमुळे साखर गोदामात असलेली साखर अद्यापही शासनाने सील काढले नाही. त्यामुळे ती विकता न आल्याने कारखान्यावर १४ कोटी रुपयांचा व्याजाचा अतिरिक्त भुर्दंड पडला आहे तो कोण भरणार? असा प्रश्नही महाडिक यांनी उपस्थित केला. दरम्यान जानेवारी व फेब्रुवारी महिन्यात गाळपास आलेल्या उसाची बिले ही कारखाना लवकरच देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

फोटो

२७भीमा कारखाना

ओळी

भीमा कारखान्याच्या ऑनलाइन सर्वसाधारण सभेत बोलताना चेअरमन धनंजय महाडिक.