‘सहकार शिरोमणी’वर साखर आयुक्तांकडून आरआरसीची कारवाई

उर्वरित १९ कोटी ६९ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आजही कारखान्याकडून शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. ही रक्कम वेळोवेळी मागणी, आंदोलने करूनही कारखाना प्रशासनाकडून दिली गेली नाही. म्हणून कारखान्याचे माजी संचालक व राष्ट्रवादीचे माजी तालुकाध्यक्ष दीपक पवार यांनी सोलापूर जिल्हाधिकारी, साखर आयुक्त (पुणे) व सहकारमंत्री यांच्याकडे तक्रार करत कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

त्यानुसार साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी लेखी आदेश काढून १९६६ चे कलम ३ (८) अन्वये शेतकऱ्यांची एफआरपी थकविल्याप्रकरणी कारखान्यावर आरआरसीची कारवाई केली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश काढून कारखान्याने सर्व उत्पादित केलेले पदार्थ, आवश्यक पडल्यास कारखान्याची स्थावर मालमत्ता जप्त करावी, त्याची विक्री करावी व शेतकऱ्यांना १५ टक्के व्याजासह एफआरपीची रक्कम अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे कारखाना प्रशासनावर खळबळ उडाली आहे.

या कारवाईनंतर गेल्या अनेक महिन्यांपासून ऊस बिलासाठी हेलपाटे घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काचे पैसे मिळणार का? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. तसे न झाल्यास कारखान्याविरोधात न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा तक्रारदार दीपक पवार यांनी केला आहे.

शेतकरी, कारखान्याची मालमत्तेची माहिती द्या

यावेळी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी सहकार शिरोमणीवर कारवाई करताना कारखान्याचे लेखापरीक्षण करणाऱ्या लेखापरीक्षकांनी कारखान्याला ऊस पुरवठादारांची प्रमाणित यादी व कारखान्याच्या जंगम व स्थावर मालमत्तेच्या विहित नमुन्यातील विवरणपत्र कारखान्याचे कार्यकारी संचालक यांच्या सहीशिक्क्यासह सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयास त्वरित उपलब्ध करून देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ती उपलब्ध करून दिल्यानंतर याची माहिती साखर आयुक्त (पुणे), अप्पर मुख्य सचिव सहकार यांनाही सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

साखर आयुक्तांच्या लेखी आदेशाचे उल्लंघन

सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे १९ कोटी ६९ लाख इतकी एफआरपीची रक्कम थकविल्याप्रकरणी साखर आयुक्तांनी संबंधित कारखान्याला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यानंतर कारखान्याला आपले म्हणणे मांडण्याची संधीही दिली होती. त्यानुसार २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कारखान्याच्या वतीने शेती अधिकारी प्रतापराव थोरात यांनी म्हणणे सादर करून कारखान्यात उत्पादित झालेली साखर रिलीजप्रमाणे विक्री करून शेतकऱ्यांची वीज बिले अदा करण्याचे धोरण कारखान्याने ठरविले आहे. त्यामुळे कारखान्यावर कारवाई करू नये, असे लेखी म्हणणे दिले होते. मात्र, त्यानंतरही कारखान्याने दिलेला शब्द पाळला नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या तक्रारी व आंदोलने यामुळे नाईलाजास्तव साखर आयुक्तांना आरआरसीची कारवाई करणे भाग पडले.