ऊस बिलाची रक्कम थकवणाऱ्या राज्यातील २४ कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा

दक्षिण सोलापूर : शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची एफआरपीची रक्कम थकवलेल्या राज्यातील २४ साखर कारखान्यांना साखरेचा साठा जप्त करण्याच्या नोटिसा साखर आयुक्तांनी पाठविल्या आहेत. रक्कम थकित ठेवणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्यातील ११ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.

यंदाचा गळीत हंगाम संपल्यानंतरही शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाच्या रकमा (एफआरपी) त्यांच्या बँक खात्यात जमा केल्या नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या तक्रारी वाढत आहेत. शेतकरी संघटनांनी याबाबत राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी शेतकऱ्यांची रक्कम थकवलेल्या राज्यातील २४ कारखान्यांना आरआरसी (महसुली वसुली प्रमाणपत्र) कारवाई सुरू केली आहे. याबाबतची नोटीस संबंधित कारखान्यांना पाठविण्यात आली आहे. साखरेची जप्ती करण्याची ही कारवाई असणार आहे.

यंदा राज्यात १९० साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला. हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात एफआरपीची २१ हजार ४५४ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, १ हजार ४५४ कोटी रुपये शेतकऱ्यांची देणी कारखान्यांनी दिलेली नाहीत. त्यातील ६५७ कोटी रुपये केवळ २४ कारखान्यांकडे थकले आहेत. गाळप घेतलेल्या १०३ कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना संपूर्ण रक्कम अदा केली आहे, तर निम्म्याहून अधिक कारखाने हप्त्याहप्त्याने रकमा जमा करीत आहेत.

-------

सोलापूर जिल्हा आघाडीवर

एफआरपी थकविणाऱ्यांत सोलापूर जिल्ह्यातील ११ साखर कारखान्यांचा समावेश आहे. त्यात लोकमंगल ॲग्रो भंडारकवठे, लोकमंगल शुगर बीबीदारफळ, श्री विठ्ठल वेणूनगर, विठ्ठल रिफाइंड शुगर, सिद्धनाथ शुगर तिऱ्हे, गोकुळ माऊली शुगर तडवळ, जय हिंद शुगर आचेगाव, भीमा टाकळी कारखाना, गोकुळ शुगर धोत्री, संत दामाजी मंगळवेढा, मकाई भिलारवाडी या कारखान्यांना जप्तीच्या नोटिसा पाठविण्यात आल्या आहेत.

-----

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईकडे लक्ष

साखर आयुक्तांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलाची रक्कम वसुलीसाठी आरआरसी कारवाईचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना दिले आहेत. यापूर्वीही असे आदेश साखर आयुक्तांनी दिले होते. तरीही कारवाईबाबत खंबीर भूमिका न घेतल्याने मागील हंगामातील एफआरपीच्या रकमा अद्यापही शेतकऱ्यांना मिळाल्या नाहीत. आता साखर आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी कारवाईबाबत किती तत्परता दाखवतील याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष असणार आहे.

--------

आरआरसी कारवाई हा नुसता फार्स असतो. त्यातून शेतकऱ्यांच्या रकमा मिळण्याची शक्यता कमीच असते. म्हणूनच या कारवाईची मागणी आम्ही करीत नाही. ऊस गाळपाला नेल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत रक्कम दिली नाही तर कारखान्यांचे परवाने निलंबित करा, अशी आमची मागणी आहे. १४ दिवसानंतर व्याजासह रक्कम मिळाली पाहिजे, यासाठी साखर आयुक्तांनी आदेश काढला पाहिजे.

- प्रभाकरभैय्या देशमुख, संस्थापक जनहित शेतकरी संघटना.