सोलापूर पोलीस अधीक्षकांच्या रडारवर सात हजार आरोपी

८७ गँगची घेतली माहिती : जिल्ह्यात तडीपार, एमपीडीए व मोक्का अंतर्गत होणार कारवाई

ठळक मुद्देजिल्ह्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी विशेष मोहीमजिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण हद्दीतील ६ हजार ९२६ गुन्हेगारांची यादीजिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून ८७ गँगची माहिती

सोलापूर : जिल्ह्यातील गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी ग्रामीण हद्दीतील ६ हजार ९२६ गुन्हेगारांची यादी करण्यात आली आहे. गुन्हेगारांवर प्रत्येकी दोन गुन्हे दाखल आहेत. त्यांनी तिसरा गुन्हा केल्यास त्यांच्यावर कायद्याने तडीपार, एमपीडीए व मोक्का अंतर्गत कारवाई केली जाणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधून ८७ गँगची माहिती घेण्यात आली आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

जिल्ह्यातील शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जात आहे. गुन्ह्याचे पाच प्रकार तयार करण्यात आले असून, त्यात शरीराविरुद्ध गुन्हा, मालमत्ताविरुद्ध गुन्हा, दारूबंदी व मटकाविरुद्ध गुन्हा, अवैध वाळूविरुद्ध गुन्हा असलेल्यांची यादी केली आहे. या आरोपींच्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

एखादी व्यक्ती गुन्हेगाराची माहिती देण्यासाठी येत असताना तो दहशतीखाली असतो. सर्वसामान्य माणसांना गुन्हेगारांच्या विरोधात फिर्याद देता यावी म्हणून पोलीस खात्याकडून पूर्ण सहकार्य करणार आहेत. गुुन्हेगारांना आगामी काळात गुन्ह्यांपासून रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. शरीराविरुद्धच्या गुन्ह्यात २ हजार २२, मालमत्ताविरोधी गुन्ह्यात ६६२, जुगार व मटका प्रकरणातील ९७३ गुन्हेगारांची, दारूबंदीमधील २ हजार ९३६ तर वाळू प्रकरणातील ३३३ गुन्हेगारांची संपूर्ण माहिती गोळा करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्ह्यातील ८७ गँगचीही माहिती घेण्यात आली असून, या सर्व गुन्हेगारांवर लक्ष ठेवण्यात आले आहे. 
सध्या ६३६ गुन्हेगारांवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. पंढरपूर व बार्शी येथील गँगची संपूर्ण माहिती घेण्यात आली असून, संबंधितांवर कोणती कारवाई  केली जाईल याचा अभ्यास केला जात आहे,  असेही यावेळी पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सांगितले. 

बेकायदा वाळू वाहतुकीवर करडी नजर
- वाळूसंदर्भात १८ कॉलमचे एक रजिस्टर करण्यात आले असून, प्रत्येक पोलीस स्टेशनकडे देण्यात येणार आहे. पोलिसांनी पकडलेल्या गाडीला व वाळूला दंड केला जात आहे. दंड आकारून त्याचा अहवाल उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्याकडे पाठविला जातो. ओव्हरलोड तपासून दंड आकारला जाता. या सर्व नोंदी रजिस्टरमध्ये नियमित ठेवल्या जाणार आहेत. पोलिसांनी सर्वत्र चोख बंदोबस्त ठेवला आहे, या व्यवसायातील लोकांनी बेकायदा वाळू व्यवसाय करू नये, अन्यथा सर्वांना कायद्याने मोठ्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही यावेळी पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी दिला आहे. 

महाराष्ट्रात ग्रामीण पोलिसांचा दुसरा क्रमांक
- सीसीटीएनएस (क्राईम क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्किंग सिस्टीम) मध्ये अनेक गुन्हे उघडकीस आले आहेत. अशा तपासात सोलापूरच्या ग्रामीण पोलिसांचा महाराष्ट्रात दुसरा क्रमांक आला आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांनी सांगितली.