सोलापूर जिल्ह्यातील उद्योग, व्यवसायाची होणार सातवी आर्थिक गणना

आॅगस्टपासून सुरूवात: गावांमधील सुविधा केंद्रावर जबाबदारी

ठळक मुद्देसातव्या आर्थिक गणनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठकजिल्हा सांख्यिकी अधिकारी सी. व्ही. गोडसे यांनी आर्थिक गणना करण्यापाठीमागील उद्देश सांगितलाशहर व जिल्ह्यात असलेले उद्योग व व्यवसायाची माहिती घेतली जाणार

सोलापूर : केंद्र सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या सातव्या आर्थिक गणनेस सोलापूर जिल्ह्यात सुरूवात केली जाणार आहे. या गणनेसाठी प्रगणकांना नागरिकांनी अचूक माहिती देऊन सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना केले.

सातव्या आर्थिक गणनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्हास्तरीय समन्वय समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला जिल्हा परिषद, सोलापूर महानगरपालिका, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, राष्ट्रीय नमुना पाहणी संघटना, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर सोलापूर विद्यापीठाचे संख्याशास्त्र आणि अर्थशास्त्र विभागाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. 

जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी सी. व्ही. गोडसे यांनी आर्थिक गणना करण्यापाठीमागील उद्देश सांगितला. या गणनेत शहर व जिल्ह्यात असलेले उद्योग व व्यवसायाची माहिती घेतली जाणार आहे. शहर व ग्रामीण भागात असणारे मोठे उद्योग, कंपन्या, दुकाने, व्यवसाय यांची माहिती नोंदविण्यात येणार आहे. याची जबाबदारी गावांमध्ये नेमण्यात आलेल्या सुविधा केंद्रावर देण्यात आली आहे. आॅगस्टच्या पहिल्या आठवड्यापासून प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होणार आहे. 

या आर्थिक गणनेतून जिल्ह्यातील उद्योग व व्यवसायाची माहिती सरकारला कळणार आहे. यात कोणत्या उद्योग व व्यवसायात किती कामगार कार्यरत आहेत हे स्पष्ट होणार असल्याने सरकारला धोरण ठरविणे सोपे होणार असल्याचे गोडसे यांनी स्पष्ट केले. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी आर्थिक गणनेसाठी प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांची नियुक्ती करा. गणना करणाºया प्रगणकांना योग्य प्रकारे प्रशिक्षण देण्यात यावे व या कामासाठी गरज पडल्यास सुशिक्षित बेरोजगारांची मदत घेण्यात यावी, अशा सूचना केल्या. 

आर्थिक धोरणास उपयुक्त
- दर पाच वर्षानी आर्थिक गणना केली जाते अशी माहिती जिल्हा सांख्यिकी अधिकारी गोडसे यांनी दिली. यापूर्वी २0१३ मध्ये सहावी आर्थिक गणना झाली होती. या गणनेतून जिल्ह्यात कोणते उद्योग, व्यवसाय आहेत व त्यातून कोणते उत्पादन होते याची माहिती मिळते. त्यावरून सरकारला आर्थिक धोरण ठरविताना मदत होते. मोबाईल अ‍ॅपवर हे सर्वेक्षण होणार आहे.