शिवसेना रोखणार भाजपच्या ताब्यातील परिवहनचे सव्वादोन कोटींचे अनुदान

सोलापूरच्या राजकारणात ठिणगी पडणार; सभापती गणेश जाधव यांनी व्यक्त केला संताप

ठळक मुद्देभाजपच्या ताब्यातील परिवहन उपक्रमाचे सव्वादोन कोटी रुपयांचे अनुदान रोखण्याची तयारी शिवसेनेच्या समाज कल्याण आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतींनी सुरू केलीपरिवहन समितीचे सभापती गणेश जाधव यांनी तीव्र विरोध केला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत सेनेला याचा फटका बसेल, असा इशारा भाजप सदस्यांनी दिला

सोलापूर : भाजपच्या ताब्यातील परिवहन उपक्रमाचे सव्वादोन कोटी रुपयांचे अनुदान रोखण्याची तयारी शिवसेनेच्या समाज कल्याण आणि महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतींनी सुरू केली आहे. त्याला परिवहन समितीचे सभापती गणेश जाधव यांनी तीव्र विरोध केला आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत सेनेला याचा फटका बसेल, असा इशारा भाजप सदस्यांनी दिला आहे. 

सिटी बसमधून पहिली ते बारावीपर्यंतच्या विद्यार्थिनींना आणि शहरातील दिव्यांग बांधव यांच्यासाठी मोफत प्रवासाची योजना राबविली जाते. या योजनेची महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण समितीकडून दरवर्षी दीड कोटी रुपये तर कामगार व समाज कल्याण समितीकडून ८५ लाख रुपये दिले जातात. परिवहन उपक्रम आर्थिक अडचणीत आहे.

या दोन विभागांकडून मिळालेल्या अनुदानामुळे परिवहनला कर्मचाºयांचा पगार करण्यास मदत होते. दोन महिन्यांपूर्वी महिला व बालकल्याण आणि कामगार कल्याण समिती शिवसेनेच्या ताब्यात आली. या दोन्ही समित्यांकडेही आर्थिक चणचण आहे. महिला व बालकल्याण समितीकडून दरवर्षी दीड कोटी रुपये दिले जात असले तरी शहरातील मुलींना त्याचा म्हणावा तसा फायदा होत नाही. त्यामुळे या समितीकडून आता विद्यार्थिनींना पास दिले जातील. या पासनुसार परिवहनला पैसे दिले जातील, असे समितीच्या कुमूद अंकाराम यांचे म्हणणे आहे. शहरातील केवळ ४०० ते ५०० दिव्यांग बांधव सिटी बसमधून प्रवास करतात. त्यांच्यासाठी दरवर्षी ८५ लाख रुपये देणार नाही. 

त्याऐवजी ८५ लाख रुपयांमधून दिव्यांग बांधवांसाठी चांगली योजना राबवू, असे समाज कल्याण सभापती राजकुमार हंचाटे यांनी जाहीर केले आहे. शिवसेनेने हे पाऊल उचलल्यास परिवहनची मोठी अडचण होणार  आहे. 

तर पूर्व भागाला फटका : जाधव 
- परिवहन सभापती गणेश जाधव म्हणाले, सिटी बसच्या मोफत बस प्रवास योजनेचा सर्वाधिक फायदा पूर्व भागातील गोरगरीब विद्यार्थिनींना होतो. शिवाय यंत्रमाग, विडी कामगारही सिटी बसचा वापर करतात. शिवसेनेने अनुदान रोखले तर त्याचा सर्वाधिक फटका या भागातील नागरिकांना बसेल. कामगार कल्याण सभापती राजकुमार हंचाटे यांना ही बाब पटवून देण्यात आली आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत त्यांना याचे उत्तर द्यावे लागेल. 

दिव्यांग बांधवांना सिटी बसच्या पासमध्ये ७५ टक्के सूट देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. परिवहन उपक्रम दिव्यांग बांधवांचे अर्ज घेत नाही. किती विद्यार्थिनींना मोफत बसचा लाभ दिला, याची माहिती समितीकडे उपलब्ध नाही. दिव्यांग बांधवांना मोफत पास देण्याऐवजी आम्ही त्यांना व्यवसायासाठी ५० हजार रुपयांची मदत करू. वैयक्तिक योजनांचा लाभ देऊ,. पण परिवहनला कोणत्याही परिस्थितीत अनुदान देणार नाही. 
- राजकुमार हंचाटे
सभापती, कामगार व समाज कल्याण, महापालिका

युतीवर होणार परिणाम 
-  लोकसभा निवडणुकीदरम्यान महापालिकेत भाजप आणि शिवसेनेची युती झाली आहे. त्यानुसार परिवहन समितीसह इतर चार समित्या भाजपकडे तर तीन समित्या शिवसेनेला देण्यात आल्या आहेत. मागील वर्षी परिवहन समिती शिवसेनेच्या ताब्यात होती. त्यावेळी भाजपने सेनेची अडचण केली होती. आता ही समिती भाजपच्या ताब्यात आल्यानंतर शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी पलटवार केला आहे. त्यातून दोन्ही पक्षात पुन्हा संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.