धक्कादायक; पश्चिम महाराष्ट्र अन् खान्देशात सामूहिक शेततळ्यांची योजना बंद

प्रचलित जिल्ह्यांना वगळल्याचा प्रशासनाचा निर्वाळा

सोलापूर : मोठ्या प्रमाणावर मागणी असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्र व खान्देशात सामूहिक शेततळ्यांची योजना बंद केली आहे. यामुळे नाइलाजाने अवघे ५० हजार अनुदान असलेल्या ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेसाठी अर्ज करावा लागत आहे. सामूहिक शेततळ्यांची योजना प्रचलितपेक्षा नवीन जिल्ह्यात राबवली जात असल्याचे सांगण्यात आले.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान व राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून महत्त्वाकांक्षी सामूहिक शेततळ्याची योजना सुरू झाली होती. शेतकऱ्यांकडून या योजनेच्या सामूहिक शेततळ्याला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत होता. ५ लाख रुपये अनुदान मिळत असल्याने मोठे शेततळे, तार कंपौंड, अस्तरीकरण आदी काम होत होते. पाण्याचा अधिक साठा होत असल्याने शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येत होते.

दोन वर्षे (१५- १६ व १६-१७) सामूहिक शेततळ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान द्यावे लागल्याने २०१७-१८ पासून सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांच्या शेततळ्यांचे अनुदान पश्चिम महाराष्ट्र तसेच खान्देशातील जिल्ह्यांसाठी बंद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पश्चिम महाराष्ट्र व खान्देशातील काही जिल्ह्यांत सामूहिक शेततळ्यांसाठी सर्वसाधारण संवर्गातील शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात नाही; मात्र अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

 

दोन वर्षांत ४०१ शेततळ्यांची कामे...

सोलापूर जिल्ह्यात २०१५-१६ व १६-१७ या दोन वर्षांत ४०१ सामूहिक शेततळ्यांचीही कामे झाली. त्यानंतर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांची मागणी असूनही अनुदान मिळाले नाही. सामूहिक शेततळ्यांची जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे.

 

राज्यातील प्रचलित जिल्ह्यांपेक्षा नवीन जिल्ह्यांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना सामूहिक शेततळ्यांसाठी अनुदान दिले जात आहे. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना मागणीनुसार सर्वच जिल्ह्यांना अनुदान वितरित केले जाते. केंद्र सरकार एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानासाठी राज्याला दरवर्षी १७८ कोटी रुपये देते.

- डाॅ. कैलास मोटे, संचालक, फलोत्पादन