सोलापूर जिल्हा बँकेच्या संचालकांना दिलासा

कलम ८८ अन्वये जबाबदारी निश्चितीवर आता ३० जुलैला सुनावणी

ठळक मुद्दे शासनाच्या वतीने म्हणणे मांडण्यास मुदत सुनावणी लांबणीवर पडली

सोलापूर: कलम ८८ अन्वये संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या याचिकेवर आता ३० जुलैला सुनावणी होणार असल्याने जिल्हा बँकेच्या संचालकांना दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या वतीने म्हणणे मांडण्यास मुदत मागितल्याने ही सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.

बार्शीचे माजी आ. राजेंद्र राऊत यांच्या याचिकेनुसार तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक बिभीषण लावंड यांनी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराची ८३ कलमान्वये चौकशी केली होती. चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळावर गंभीर स्वरुपाचे दोष असलेला अहवाल सादर केला होता. या अहवालानुसार जिल्हा बँकेतील कर्ज वाटपाच्या दप्तराच्या आधारे ११०४ कोटी रुपये इतके कर्ज पुरेसे तारण न घेता वाटप केल्याचा ठपका संचालकांवर ठेवला होता.

याशिवाय अन्य २४ मुद्यांवर संचालक मंडळ दोषी असल्याचे म्हटले होते. सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर.एम. मकरे यांनी ७२(१), ७२(२), ७२(३), ७२(४), ७२(५) पर्यंत चौकशी पूर्ण केली व ७२(६) अन्वये चौकशी प्रकरण निकालास नेमले असतानाच डोणगाव विकास सोसायटीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ८८ कलमान्वये संचालकांवर जबाबदारी निश्चित करण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली असून, या याचिकेवर बुधवार, दिनांक २० जून रोजी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. बुधवारी शासनाच्या वतीने म्हणणे सादर करण्यास पुरेसा वेळ द्यावा असा अर्ज करण्यात आला. न्यायालयाने ३० जुलैपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली. 

जिल्हा बँकेच्या बरखास्त संचालक मंडळावर तब्बल ११०४ कोटींचे नियमबाह्य कर्ज वाटप केल्याचा ठपका असल्याने या रकमेची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी लांबल्याने संचालक मंडळाला दिलासा मिळाला आहे. 

माहिती अधिकाराचा केला वापर...
- एकीकडे ८८ कलमान्वये संचालकांवर जबाबदारी निश्चितीची कारवाई करण्याची न्यायालयीन लढाई सुरू असताना बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची कारवाई रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. नाबार्डच्या अहवालानुसार ही कारवाई केली असल्याचे सांगितले जाते. या कारवाईलाही न्यायालयात आव्हान संचालक मंडळ देणार असून, त्यासाठी नाबार्डचा अहवाल सोहाळे विकास सोसायटीमार्फत माहितीच्या अधिकारात मागणी केल्याचे सांगण्यात आले.