सोलापूर जिल्ह्यात वाळूअभावी ‘विकास वेडा’ होण्याची चिन्हे!

शासकीय कंत्राटदार झाले हतबल,  पुढील दोन वर्षांत हवी ६ लाख ब्रास वाळू

ठळक मुद्देमार्चअखेर आला तरी जिल्ह्यात वाळूचे लिलाव झालेले नाहीत२०१९ पर्यंत होणाºया विकासकामांसाठी ६ लाख ब्रास इतकी वाळू लागेलशासन स्तरावर  वाळू उपशाचे धोरणच निश्चित होत नाही

राकेश कदम
सोलापूर : जिल्ह्यात २०१९ पर्यंत होणाºया विकासकामांसाठी ६ लाख ब्रास इतकी वाळू लागेल, अशी मागणी राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम, एनटीपीसी, लघु पाटबंधारे, महापालिका, रेल्वे आणि जिल्हा परिषद आदी शासकीय यंत्रणांनी जिल्हा गौण खनिज कार्यालयाकडे नोंदवली आहे. शासन स्तरावर  वाळू उपशाचे धोरणच निश्चित होत नाही. दुसरीकडे शासकीय ‘वसूलदारांमुळे’ वाळूचे दर   गगनाला भिडत आहेत. यामुळे जिल्ह्यातही ‘विकास वेडा झालाय’ म्हणण्याची चिन्हे दिसू लागली  आहेत. 

मार्चअखेर आला तरी जिल्ह्यात वाळूचे लिलाव झालेले नाहीत. खासगी बांधकामांबरोबरच शासकीय यंत्रणांवरही याचा परिणाम झाला आहे. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून लवकरच सोलापूर-कोल्हापूर चौपदरीकरणासह पालखी मार्गांच्या चौपदरीकरणाची कामे सुरू होणार आहेत. हे रस्ते काँक्रीटचे असतील. 

जूनपर्यंत ही कामे सुरु होतील. वेळेवर वाळू न मिळाल्यास मुदतीत कामे होणार नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम, रेल्वेची कामेही रखडली आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या कामात क्रॅश सँडचा वापर होत आहे. या कामांच्या दर्जाबद्दलही शंका उपस्थित होत आहे. 

४१ वाळू गटांचा जिल्हास्तरावर होणार निर्णय
- जिल्हा प्रशासनाने राज्य पर्यावरण विभागाकडे पूर्वी ५ हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्रातील २३ वाळू गटांचे प्रस्ताव पाठविले होते. खाणकाम आराखड्याअभावी राज्यस्तरावर निर्णय लटकला आहे. वाळूची वाढती मागणी लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने भीमा आणि माण नदीपात्रातील ५ हेक्टरच्या आतील ४१ वाळू गटांचे प्रस्ताव तयार केले आहेत. ५ हेक्टरच्या आतील वाळू गटांच्या लिलावाचा निर्णय जिल्हास्तरीय पर्यावरण समिती घेऊ शकते.

शासन निर्णयानुसार यातील अजनसोंड-मुंढेवाडी आणि देगाव-मुंढेवाडी (ता. पंढरपूर) येथील दोन वाळू गटांचा खाणकाम आराखडा तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाच्या उपसंचालकांकडे (कोल्हापूर) पाठविण्यात आला आहे. उपसंचालकांनी हा आराखडा मंजूर केल्यास उर्वरित ३९ ठिकाणांचा आराखडा तयार केला जाईल. हा आराखडा पुन्हा जिल्हास्तरीय समितीपुढे ठेवून वाळू लिलाव एप्रिलच्या मध्यावधीत घेण्याचा प्रयत्न जिल्हा प्रशासन करीत आहे. 

महापालिकेची झाली अडचण
- वाळूचे लिलाव नसल्यामुळे व प्रशासनाने चोरट्या वाहतुकीवर प्रभावी कारवाई केल्याने शहरात वाळूची आवक थांबली आहे. त्यामुळे शहरातील बांधकामे तर थांबलीच आहेत. याशिवाय महापालिकेच्या विकासकामावर परिणाम झाला आहे. अमृत योजनेतून सोरेगाव, जुळे सोलापूर, भवानी पाणीगिरणी, पाकणी जलशुद्धीकरण केंद्र येथे फिल्टर बेड व इतर बांधकामाची कामे सुरु आहेत. याशिवाय शहरात पाण्याच्या टाक्या उभारण्यात येत आहेत.

पाणीपुरवठा वितरण सुधारण्याच्या दृष्टीने ही कामे वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. पण वाळूअभावी ही कामे रखडली आहेत. या कामांना वाळू उपलब्ध करण्याबाबत आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी महसूल प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. याशिवाय विजापूर रोड, जुळे सोलापुरातील ड्रेनेज योजना पूर्ण झाली असून, ड्रेनेजजोड देण्याचे काम सुरु आहे. ही कामे वाळूअभावी ठप्प झाल्याने नागरिकही संतप्त झाले आहेत.