सोलापूर महापालिकेचे उत्पन्न अवघे १६९ कोटी

सोलापूरला मिळणारे महाराष्ट्र शासनाचे अनुदान जादा, जीएसटी अनुदान २१२ कोटी

ठळक मुद्देस्थायी समितीकडे चालू वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादरउत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्यासाठी करवसुली एलबीटी थकबाकी वसुली, गाळेभाडेवाढ हे विषय मार्गी लागलेले नाहीत

राजकुमार सारोळे
सोलापूर : महापालिका प्रशासनाने चालू वर्षी ११९६ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतर मार्चअखेर उत्पन्नाचा आढावा घेतला असता मनपाचे उत्पन्न अवघे १६९ कोटी जमा झाल्याचे दिसून येत आहे. ×Y

महापालिका प्रशासनातर्फे दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यात उत्पन्नाचे अंदाज गृहित धरून आगामी वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले जाते. त्याप्रमाणे आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी स्थायी समितीकडे चालू वर्षासाठी अंदाजपत्रक सादर केले आहे. यात उत्पन्नाचे मार्ग वाढविण्यासाठी करवसुली ६0 व ९0 टक्क्यांवर नेण्याचे त्यांनी उद्दिष्ट ठेवले होते. सलग दोन महिने मोहीम राबविल्यामुळे उद्दिष्टापर्यंत मजल मारण्यात त्यांना यश आले. मात्र एलबीटी थकबाकी वसुली, गाळेभाडेवाढ हे विषय मार्गी लागलेले नाहीत. कर वसुलीतून १२६ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित धरले होते. मार्चअखेर १२१ कोटी ५ लाख इतकी वसुली जमा झाली आहे. थकीत एलबीटी वसुली १६ कोटी ११ लाख इतकी झाली आहे. 

मनपाच्या १७ विभागांचा आढावा घेतल्यास पुढीलप्रमाणे उत्पन्न मनपाच्या तिजोरीत जमा झाल्याचे दिसून येते. गलिच्छ वस्ती सुधारणा: ३ कोटी ४८ लाख, कर आकारणी शहर: ६७ कोटी १३ लाख, कर आकारणी हद्दवाढ: ५२ कोटी ९१ लाख, भूमी व मालमत्ता: २ कोटी ९४ लाख, मंडई: १ कोटी ४४ लाख, उद्यान: १२ लाख ८६ हजार, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता: १ कोटी ६३ लाख, नगरअभियंता: २0 कोटी ४९ हजार, आरोग्य खाते: ३३ लाख ९७ हजार, झोन क्र. १ ते ८: २३ लाख ५९ हजार, सामान्य प्रशासन विभाग: ५१ हजार, स्मृती मंदिर: ४६ लाख ७६ हजार, क्रीडा विभाग: २९ लाख ८५ हजार, विधान सल्लागार: 0, अभिलेखापाल: ३९ लाख ४९ हजार, युसीडी: ४ लाख ५४ हजार. अंदाजपत्रक सादर करताना उत्पन्नाची जी आकडेमोड केली जाते त्याप्रमाणे उत्पन्न जमा होत नाही, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रकानुसार गृहित धरलेला जमाखर्च कोलमडत चालला आहे.

मनपाच्या सेवकांच्या पगारावर १६९ कोटी खर्च होतात. कर्जावरील व्याजासाठी ३ कोटी, प्राथमिक शिक्षणावर १४ कोटी, पाणी पुरवठ्यावर ७९ कोटी, सेवानिवृत्ती व तोषदान: ५५ कोटी, आरोग्य खात्यावर १८ कोटी, अग्निशमन व दिवाबत्तीवर २७ कोटी खर्च होतात. याशिवाय नगरसेवकांच्या भांडवली कामांसाठी १0३ कोटींची रक्कम उभी करावी लागते. मनपाची देणी जवळजवळ ४१९ कोटी आहेत. त्यात ठेकेदारांची देणी १४0 कोटींवर गेली आहेत. अशा स्थितीत जमाखर्चाचा ताळमेळ घालताना प्रशासनाचा अंदाज चुकत असल्याचे दिसत आहे. 

प्रशासनाचा असा अंदाज
प्रशासनाने सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचे महसुली आणि भांडवली असे ११९६ कोटी १९ लाख ७ हजार ४0१ रुपयांचे हे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. एलबीटी रद्द करून शासनाने दरमहा १४ कोटी देण्यात येणाºया अनुदानात मुद्रांक शुल्क बंद करून जीएसटीचे अनुदान वाढवून दिले आहे. आता अनुदानाची रक्कम १८ कोटी ६0 लाखांपर्यंत गेली आहे. मार्चअखेर महापालिकेला २१२ कोटी २५ लाख इतके अनुदान मिळाले. महापालिकेच्या उत्पन्नापेक्षा ही रक्कम मोठी आहे. यातूनच कर्मचाºयांचे वेतन, देणी, वीज व पाण्याचे बिल भागविणे शक्य झाले आहे. मनपाच्या गाळे भाड्याचे ६३ कोटी उद्दिष्ट होते, पण केवळ २ कोटी ९४ लाखांवर समाधान मानावे लागत आहे. मनपाच्या महसुली उत्पन्नात आयुक्तांनी ५८७ कोटींचा अंदाज व्यक्त केला आहे़ यामध्ये एलबीटी (३0 कोटी), पाणीपुरवठा (७९ कोटी), मनपा करातून (११४ कोटी), मनपा जागा भाड्यातून (९ कोटी), शासकीय अनुदानातून (२२९ कोटी), मनपा करापासून (५१ कोटी), इतर जमा रकमेतून (४८ कोटी), विकास शुल्कच्या माध्यमातून (२0 कोटी) तर गुंठेवारी क्षेत्रात मूलभूत सुविधा करणे या माध्यमातून ५ कोटी उत्पन्न मिळेल, असा अंदाज व्यक्त केला आहे़