सोलापूर म्युनिसिपल कोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करणार

महापालिकेचा प्रस्ताव: दरवर्षी अडीच कोटींचा खर्च न परवडणारा

ठळक मुद्देम्युनिसिपल कोर्टात दाखल होणाºया केसेसचे प्रमाण अत्यंत कमी न्यायालयीन दंडापासून जमा होणारी रक्कम अत्यल्प याउलट न्यायालयावर होणारा खर्च मोठा

सोलापूर : पासपोर्ट कार्यालयाच्या पाठीमागे असलेले म्युनिसिपल कोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करण्याचा महापालिकेने निर्णय घेतला आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या महापालिकेला म्युनिसिपल कोर्टावर होणारा अडीच कोटी वार्षिक खर्च न परवडणारा असल्याने याबाबत जिल्हा न्यायालयाकडे प्रस्ताव देण्यात आला आहे. 

महानगरपालिकेकडून म्युनिसिपल कोर्टात दाखल होणाºया केसेसचे प्रमाण अत्यंत कमी आहे. त्यामुळे न्यायालयीन दंडापासून जमा होणारी रक्कम अत्यल्प आहे. याउलट न्यायालयावर होणारा खर्च मोठा आहे. जून २०१८ अखेर महापालिकेकडून न्यायालयास ४ कोटी २३ लाख ९८ हजार ३५२ रुपये इतकी रक्कम देणे आहे. एकूणच सध्याची परिस्थिती पाहिल्यास म्युनिसिपल कोर्टाची महापालिकेला गरज वाटत नाही.

महापालिकेतर्फे दाखल करण्यात येणारे खटले पॅनेल अ‍ॅडव्होकेटमार्फत जिल्हा न्यायालयात दाखल करता येतात. त्यामुळे चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन आयुक्तांनी हे न्यायालय बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता, पण वेळेत पाठपुरावा झाला नाही. त्यामुळे आता हा प्रस्ताव शासन, जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय व मंत्रालयाकडे पाठविण्यासाठी आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांना अधिकार देण्यासाठी महापालिका सभेची मंजुरी आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रशासनाने २२ जून रोजी हा प्रस्ताव सभेकडे पाठविला आहे. ८ आॅगस्ट रोजी होणाºया महापालिकेच्या सभेत या प्रस्तावावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे. 

महापालिकेकडे असलेल्या वैद्यकीय वेतन श्रेणीत ९३00-३४८00, ग्रेडपे ४४00 ऐवजी १५६00-३९१00, ग्रेडपे ५४00 इतकी वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच महापालिका परिवहन खात्याचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ४0 रु. शहर हद्द तर ८0 रुपयात ग्रामीण हद्दीत दिवसभर कोठेही सिटीबसने फिरा, ही योजना होती. पण १६ मे पासून तिकीट दरात ८ टक्के वाढ करण्यात आल्याने या योजनेचे दरही शहर हद्द ५0 तर ग्रामीण हद्दीत १00 रुपये असे वाढविण्याचा प्रस्ताव आहे. 

महापालिकेने कर विभागातील हस्तलिखित पावत्या बंद केल्या आहेत. आॅनलाईन सुविधेचा नागरिकांनी जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा म्हणून आरटीजीएस, एनईएफटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पीपीआयद्वारे थेट रकमा जमा करणाºयांना ३१ आॅक्टोबरअखेर एक टक्का सवलत देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. स्ट्रीट लाईट दुरुस्तीचा ३७ लाखांचा ठेका बागडी एजन्सीला देण्यात आला आहे. 

चार वर्षे पाठपुरावा नाही
- तत्कालीन आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी म्युनिसिपल कोर्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. म्युनिसिपल कोर्ट न्यायाधीशासह ९ कर्मचाºयांचे वेतन व कामकाजाच्या खर्चापोटी महापालिकेला वर्षाला अडीच कोटी खर्च करावे लागतात. त्यामुळे हे न्यायालय जिल्हा न्यायालयाकडे वर्ग करावे, असा प्रस्ताव देण्यात आला. पण महापालिकेच्या विधान सल्लागार कार्यालयाने गेल्या चार वर्षात या प्रस्तावाचा पाठपुरावाच केला नाही. त्यामुळे महापालिकेला १0 कोटींचा भुर्दंड बसला. 

कैलास रथास ४०० रु. भाडे
- तेराव्या वित्त आयोगातून महापालिकेने खरेदी केलेल्या कैलास रथाला ४00 रु. व मिनी बँक लोडरकडून खोदाईसाठी ३00 रुपये दर आकारण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने सभेकडे दिला आहे. ही वाहने महापालिका हद्दीबाहेर गेल्यास प्रति किलोमीटर ८ रुपये भाडे आकारण्यात येणार आहे. सदस्यांनी शहर हद्दीत शववाहिका विनाशुल्क उपलब्ध करावी, अशी यापूर्वीच मागणी केली होती. त्यामुळे शुल्काबाबत सभेत वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. 

महिला कर्मचाºयांसाठी गणवेश
- आरोग्य विभागाकडे असलेल्या पुरुष व महिला कर्मचाºयांसाठी गणवेश खरेदीसाठी १0 लाख खर्च अपेक्षित आहे. दवाखान्यातील नर्स, आया, ब्रदर, सफाई कर्मचाºयांसाठी गणवेश खरेदी करण्यात येणार आहेत. ही खरेदी शासन अंगीकृत महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळाकडून थेट करण्यात येणार आहे. तसेच ड्रेनेज विभागाकडे असलेल्या जेटिंग मशीन दुरुस्तीचा वार्षिक ठेका कॅम अ‍ॅविडा एन्व्हायरो कंपनीला देण्यात आला आहे.