सोलापूर महापालिका निवडणूक ओबीसींना वगळून, ८५ पेक्षा अधिक जागा खुल्या गटाकडे जाणार

निवडणूक आयाेगाचे पत्र - आरक्षण निश्चितीसाठी ५ जानेवारीपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश

सोलापूर : राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिकांच्या आगामी निवडणुका ओबीसींना वगळूनच करण्याची तयारी राज्य निवडणूक आयोगाने सुरू केली आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा सर्वसाधारण (ओपन) म्हणून अधिसूचित करण्याच्या दृष्टीने प्रारुप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव ५ जानेवारी रोजी सादर करावा, असे आदेश निवडणूक आयोगाचे प्रभारी सचिव अविनाश सणस यांनी सोलापूर मनपाला दिले आहेत. या निर्देशानुसार पालिकेत ८५ जागांपेक्षा जास्त जागा खुल्या होतील; मात्र महिलांचा वाटा ५० टक्के असेल.

सोलापूर महापालिकेने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचा कच्चा आराखडा आयोगाला सादर केला आहे. यादरम्यान, सर्वाेच्च न्यायालयाने राज्य शासनाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या विधेयकाला स्थगिती दिली. राज्य शासनाने त्रिस्तरीय चाचणी करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे प्रमाण निश्चित करावे. तोपर्यंत आगामी सार्वत्रिक व पोटनिवडणुकांमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या जागा सर्वसाधारण म्हणून अधिसूचित करुन निवडणुका घ्याव्यात, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. यादरम्यान, राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्याचा ठराव मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत केला. मात्र आयोगाने न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही सुरू केली आहे. सद्यस्थितीत ओबीसी प्रवर्गाकरिता कोणत्याही जागा देय होत नाहीत. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सर्व प्रभागांना सर्वसाधारण महिलांचे आरक्षण उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सोडत काढण्याच्या प्रक्रियेमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे. प्रभाग रचना व आरक्षण निश्चितीकरिता सुधारित आदेश देण्यात येत आहेत. या आदेशानुसार प्रभाग रचनेचा संपूर्ण प्रस्ताव तयार करुन ५ जानेवारी रोजी सादर करावा असे आयोगाच्या सचिवांनी कळविले आहे.

----

महापालिकेतील सध्याचे आरक्षण

(एकूण सदस्य १०२)

 

• अनुसूचित जाती १५
• अनुसूचित जमाती २
• नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग २८
• सर्वसाधारण महिला २८
• अराखीव जागा २९

------

वाटा वाढणार होता मात्र...

महापालिका आयुक्तांनी नव्याने एकूण ३८ प्रभाग आणि ११३ सदस्य असलेल्या रचनेचा आराखडा आयोगाला सादर केला आहे. यानुसार ओबीसींसाठी ३० पेक्षा अधिक जागा मिळतील, असे वाटत होते; परंतु ओबीसींना वगळूनच निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू असल्याचे दिसून येते.