सोलापूर जिल्हा परिषदेची आता ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम मोहीम

नवा उपक्रम : संजय शिंदे, राजेंद्र भारुड यांचा पुढाकार

ठळक मुद्दे १०२९ ग्रामपंचायतींपैकी १५२ ग्रामपंचायतींना अद्यापही स्वतंत्र इमारत नाहीगेल्या चार वर्षांत शासनाने एकाही ग्रामपंचायतीला इमारत बांधकामासाठी निधी दिलेला नाही

राकेश कदम 
सोलापूर : जिल्ह्यातील ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालयीन इमारत नाही, अशा ग्रामपंचायतींना इमारत बांधण्यासाठी १६ लाख रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय सोलापूर जिल्हा परिषदेने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात १५२ पैकी ४६ ग्रामपंचायतींना या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता ग्रामपंचायत विभागाने व्यक्त केली आहे. 

जिल्ह्यातील १०२९ ग्रामपंचायतींपैकी १५२ ग्रामपंचायतींना अद्यापही स्वतंत्र इमारत नाही. अंगणवाड्या किंवा गावातील इतर शासकीय इमारतीमधून त्यांचा कारभार चालतो. गेल्या चार वर्षांत शासनाने एकाही ग्रामपंचायतीला इमारत बांधकामासाठी निधी दिलेला नाही. राज्याचा ग्रामविकास विभागाने जानेवारी २०१८ मध्ये १ हजारापेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतींना इमारत बांधून देण्यासाठी माननीय बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजना जाहीर केली.

या योजनेंतर्गत करमाळा तालुक्यातील दोन ग्रामपंचायतींना निधी मंजूर झाला आहे. जिल्हा परिषदेने सध्या ‘गटारमुक्त गाव, डासमुक्त गाव- शोषखड्डेयुक्त गाव’ ही योजना हाती घेतली आहे. सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या मोहिमेतून आजवर ४० हजार शोषखड्डे बांधून घेण्यात आले आहेत. यादरम्यान ज्या ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारत नाही त्यांना इमारत बांधण्याचा निर्णय झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे आणि सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी घेतला. सर्व ६८ सदस्यांकडून आपल्या मतदारसंघातील किती ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र इमारत नाही याची माहिती मागवून घेण्यात आली. यात ४६ सदस्यांनी आपल्या मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींची नावे कळविली. उर्वरित २२ सदस्यांनी मतदारसंघातील सर्व ग्रामपंचायतींना स्वतंत्र कार्यालय आहे, असा अहवाल दिला आहे.

सदस्याच्या शिफारशीला प्राधान्य
- इमारत बांधकाम योजनेत ग्रामपंचायतींची निवड करण्यासाठी जि. प. सदस्यांच्या शिफारशीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी घेतला आहे. सदस्याने शिफारस दिली तरच ग्रामपंचायतीला इमारत बांधकामासाठी निधी मिळेल. त्यातही ग्रामपंचायतींची स्वमालकीची जागा असावी, तिथे कोणत्याही प्रकारचे वाद असू नयेत, असाही निकष ठेवण्यात येणार आहे. १६ लाख रुपयांपैकी ११ लाख रुपये सेस आणि जनसुविधेच्या खात्यातून वर्ग करण्यात येतील. उर्वरित ५ लाख रुपये नरेगामधून वर्ग करण्यात येतील. या योजनेचा सर्वाधिक लाभ बार्शी, मंगळवेढा तालुक्यांना होणार आहे. 

दोन आराखडे केले होते सादर
- बांधकाम विभागाने झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे आणि सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड, बांधकाम सभापती विजयराज डोंगरे यांच्यासमोर ग्रामपंचायत इमारतींचे १६ लाख अणि २० लाख रुपये खर्चाचे दोन आराखडे सादर केले. यातील १६ लाख रुपयांच्या आराखड्याची निवड करण्यात आली. या आराखड्यानुसार ग्रामपंचायतीच्या कार्यालयामध्ये एक सभागृह, सरपंच, ग्रामसेवक यांचा कक्ष, आपले सरकार सेवा केंद्राची जागा, स्वच्छतागृह आदींचा समावेश असेल. एक आराखडा निश्चित केल्याने या ग्रामपंचायतींची कार्यालये एकसारखी दिसतील, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी चंचल पाटील यांनी सांगितले. 

जिल्ह्यातील १५२ ग्रामपंचायतींना स्वत:ची इमारत नाही. आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीला स्वत:चे कार्यालय असावे, असा विचार झेडपी अध्यक्ष संजय शिंदे, सीईओ डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी बोलून दाखविला. अध्यक्ष आणि सीईओंच्या सूचनेनुसार इमारत बांधकाम योजनेच्या कामाला अंतिम स्वरूप दिले जात आहे. 
- चंचल पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्रामपंचायत विभाग. 

युती सरकारच्या काळात अनेक गावांमध्ये ग्रामसचिवालये बांधण्यात आली. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून बांधून दिल्या जाणाºया ग्रामपंचायत इमारती निश्चितच सर्वांच्या लक्षात राहतील. बांधकामाव्यतिरिक्त इतर सुविधाही त्यांना पुरविल्या जाणार आहेत. या योजनेचे एकूणच स्वरूप लवकरच सदस्यांसमोर मांडले जाणार आहे. 
-विजयराज डोंगरे, सभापती, अर्थ व बांधकाम.