राष्ट्रवादीच्या अस्तित्वावरून सोलापूर जिल्हा परिषदेचे राजकारण तापलं

मोहिते-पाटील गटाचा शह; व्हीपचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याची तयारी

ठळक मुद्दे झेडपी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश डावलला म्हणून मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांवर कारवाई राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकाºयांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राजकारण आणखीन तापले

सोलापूर: झेडपी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीत पक्षादेश डावलला म्हणून मोहिते-पाटील गटाच्या सहा सदस्यांवर कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हाधिकाºयांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने राजकारण आणखीन तापले आहे. मोहिते-पाटील गटाने झेडपीत राष्ट्रवादीचे अस्तित्व आहे काय याबाबत सवाल उपस्थित केल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते संतप्त झाले आहेत. 

झेडपी अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आदेश डावलल्याप्रकरणी मोहिते-पाटील गटाचे सदस्य शीतलदेवी मोहिते-पाटील, मंगल वाघमोडे, सुनंदा फुले, अरुण तोडकर, स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, गणेश पाटील यांच्याविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीवर सुनावणी झाली. यामध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी सहा सदस्यांविरुद्ध १३ जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीत दोन दोषारोप ठेवले. यामध्ये हे सदस्य राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिन्हावर निवडून आलेले असून गटनेता बळीराम साठे यांनी काढलेल्या पक्षादेशाचा भंग केल्याचे स्पष्ट होत आहे.

तक्रारदार साठे यांनी पक्षादेश काढल्याचे ज्ञात असतानाही या सहा जणांनी ३१ डिसेंबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत पक्षाने जाहीर केलेल्या उमेदवारास मतदान न करता विरोधी पक्षाच्या उमेदवारास मतदान केले आहे. त्यामुळे हे सहा सदस्य महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम १९८६ चे कलम ३ चा भंग केल्याचे स्पष्ट होत असल्याचा दुसरा ठपका ठेवला. सदस्यांनी हे दोषारोप अमान्य करून याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात राष्ट्रवादी पक्ष झेडपीत कायदेशीररित्या अस्तित्वात नाही, त्यामुळे या सदस्यांना व्हीप बजावणे कायदेशीर नसल्याचा आक्षेप घेण्यात आला. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या सुनावणीबाबतही आक्षेप घेण्यात आले. झेडपी निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधीच्या गटाचे पार्टीत रुपांतर केले नाही असे निदर्शनाला आणले. त्या आधारावर या सदस्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. या निर्णयामुळे इकडे झेडपीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अस्तित्वावर प्रश्न निर्माण झाला आहे. 

या निकालावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हटले आहे. उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून कागदपत्रांची पूर्तता झाली नसावी. आम्ही तक्रारीसोबत सर्व पुरावे सादर केलेले आहेत असे ते म्हणाले. मोहिते-पाटील गटाने राष्ट्रवादीला शह दिल्याचे दिसून येत असल्याबाबत विचारले असता साठे म्हणाले आता पुढे बघा काय काय होणार आहे ते.

मी राष्ट्रवादीचाच कोण म्हणाले
झेडपीत राष्ट्रवादीचे अस्तित्व नाकारणाºया त्या सदस्यांनी आपण कोणत्या चिन्हावरून निवडून आलो हे तरी सांगावे असे आव्हान राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष बळीराम साठे यांनी दिले आहे. महिन्यापूर्वी मी राष्ट्रवादीचाच असे कोण म्हणाले होते. त्यावर मी दादा तुम्ही राष्ट्रवादीचे नाहीत असे उत्तर दिले होते. आता त्यांना ही वेळ का यावी असा सवाल त्यांनी केला. 

राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी शिकावे
राष्ट्रवादी पक्ष कायदेशीररित्या झेडपीमध्ये अस्तित्वात नाही. याचा अभ्यास करूनच आमच्या सदस्यांनी मतदान केले आहे. तरीही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी व्हीप बजावले असे सांगणे हास्यास्पद आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून आम्ही सर्व निर्णय घेतलेले आहेत.  निवडणूक कामकाजाबाबत त्यांना आणखी खूप शिक्षण घेण्याची गरज आहे.
- धैर्यशील मोहिते-पाटील