शाळा उघडताच शिक्षकांना लागले जिल्हांतर्गत बदलीचे वेध

तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती शासनाने शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ऑनलाईन पद्धती स्वीकारली होती. त्यामुळे स्थानिक पदाधिकाऱ्यांशी संधान साधून गावात बदली मिळवण्याची शिक्षक नेत्यांची सुगी संपुष्टात आली होती. परंतु बदलीचे सर्वाधिकार मंत्रालयात गेले असले तरी संपूर्ण प्रक्रिया मात्र पुण्याच्या एनआयसी केंद्रातून झाल्याने ऑनलाईन बदल्यांमध्ये अनेकांवर अन्याय झाला.

अनेक शाळांना शिक्षक मिळाले नाहीत, तर जिथे विद्यार्थी नाही तिथे शिक्षक पाठविण्याचे प्रकार पुढे आले. शिवाय संवर्ग एक आणि संवर्ग दोनमध्ये काही जणांनी बोगस कागदपत्रांद्वारे शिरकाव करून बदलीचा लाभ घेतला. त्यातून पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली.

यावर राज्यात सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने २०२० च्या सुरुवातीला ऑनलाईन बदली धोरणात बदलीच्या हालचाली सुरू केल्या. त्यासाठी पुण्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली अभ्यास गट नेमला. या गटाचा अहवाल शासनाला मिळाला आहे.

शिक्षकांची मोर्चेबांधणी सुरू

आता ऑफलाईन बदल्या होणार अशी शक्यता निर्माण झाली असताना कोरोनाने धुमाकूळ घातल्याने बदल्या थांबल्या होत्या. आता खुद्द ग्रामविकास खात्याने बदल्या करण्याचे संकेत दिले असून बदल्यांचे नवे धोरण ठरविण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शिक्षकांना ऑफलाईन बदल्यांचे वेध लागले आहेत. पहिल्या दोन संवर्गाचा लाभ घेणाऱ्यांवर कारवाई करून खऱ्या विस्थापितांना न्याय मिळावा, यासाठी अन्याय झालेल्या शिक्षकांनी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे.