राज्य सरकारचे दुर्लक्ष; केंद्राच्या जलयुक्त मंत्रालयानेही फिरविली पाठ

कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढल्यामुळे कोल्हापूर, सांगली भागात प्रत्येक पावसाळ्यात पूर परिस्थिती निर्माण होते. कृष्णा, भीमा या नद्यांच्या खोऱ्यात आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी असते. हे अतिरिक्त पाणी कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात वाहून जाते. ते पाणी भीमा नदीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठी हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला होता. केंद्रात भाजपची सत्ता आल्यावर गेली १७ वर्षे वनवासात असलेल्या कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजनेला आता गती मिळेल अशी आशा पल्लवित झाली होती.

पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांतील ३१ तालुक्यांतील १४ लाख हेक्‍टर जमीन सिंचनाखाली येणार होती. माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते-पाटील व विधानपरिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील त्यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील कृष्णा, कोयना, पंचगंगा या नद्यांचे पावसाळ्यात वाहून जाणारे ११५ टीएमसी पाणी अडवून ते दुष्काळी भागात देण्यासाठी २६ मे २००४ साली कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना शासन दरबारी मांडली.

दुर्लक्षामुळे १७ वर्षे योजना रखडली

तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यानंतर या योजनेकडे शासनाने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे ही योजना १७ वर्षे रखडली. या योजनेअंतर्गत ११५ टीएमसी पाण्यातील ५५ टीएमसी पाणी उजनी धरणात येणार असल्यामुळे दुष्काळी भागातील सोलापूर, सांगली, सातारा, पुणे, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांना वरदान ठरणार होते.

कृष्णा पाणी तंटा लवादचा निर्णय

कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्रप्रदेश या तीन राज्यातून वाहते. या नदीच्या खोऱ्यातून उपलब्ध पाण्याचे वाटप तीन राज्यांमध्ये ५८५ टीएमसी पाणी महाराष्ट्र राज्याच्या वाट्याला, ७३४ टीएमसी पाणी कर्नाटक व ८११ टीएमसी पाणी आंध्रप्रदेशसाठी वाटप करण्यात आले आहे. हे पाणी कृष्णा खोऱ्यातून भीमा खोऱ्यामध्ये पाणी वळविण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना राबविता येणार नाही हा निर्णय देण्यात आला. त्यामुळे लवादाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा जाता येत नाही. कायदेशीर अडचणीमुळे हा प्रकल्प गुंडाळून ठेवण्यात आला.