राज्य शासन पैसे जमा करीत नसल्याने शेतकऱ्यांचे साडेचार कोटी अडकले

शेतकरी पीक विम्यापोटी रक्कम भरतात. शेतकऱ्यांच्या हिस्स्याची रक्कम जमा झाली की त्यानुसार केंद्र सरकार व राज्य शासनाच्या हिस्स्याची रक्कम विमा कंपनीकडे जमा होते. केंद्र व राज्य शासनाचा हिस्सा जमा झाला तरच विमा कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देऊ शकते. गेल्या सप्टेंबर व ऑक्टोबर महिन्यांत संततधार व अतिवृष्टीमुळे खरीप पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. विमा कंपनीच्या नियमानुसार नैसर्गिक आपत्ती आल्यास तत्काळ फोनद्वारे किंवा अर्जाद्वारे कृषी खात्याकडे कळविणे आवश्यक आहे.

संततधार व अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांची रीतसर माहिती शेतकऱ्यांनी कृषी खात्याकडे ऑक्टोबर महिन्यात कळविली होती. त्यानुसार कृषी अधिकारी व विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींनी पिकाची पाहणी केली व आलेल्या अर्जातून पात्र, अपात्र शेतकरी ठरविले आहेत. पात्र ठरलेल्या जिल्ह्यातील ६ हजार ४८९ शेतकऱ्यांना विम्यापोटी ४ कोटी ४६ लाख रुपये इतकी रक्कम विमा कंपनीने मंजूर केली आहे. मात्र, राज्य शासनाचा हिस्सा जमा होत नसल्याने शेतकऱ्यांना विम्याची नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही.

तालुकानिहाय शेतकरी संख्या

अक्कलकोट ५४०, बार्शी ५,३३३, माढा व मंगळवेढा प्रत्येकी ११, मोहोळ २९, उत्तर तालुका १९० व दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील ३७५ असे ६,४८९ शेतकऱ्यांसाठी ४ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर आहेत. अपात्रमध्ये प्रामुख्याने बार्शी, अक्कलकोट, दक्षिण व उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शेतकरी आहेत. मागील खरीप पिकांसाठी दोन लाख ७० हजार ३९४ शेतकऱ्यांनी १ लाख ८९ हजार ८१६ हेक्टर पीक नुकसानीपोटी १० कोटी ३४ लाख ६४ हजार रुपये इतकी रक्कम भरली होती. आता यातील फोन व अर्जाद्वारे पात्र ४७,५३१ शेतकरी वगळता उर्वरित शेतकऱ्यांना पीक कापणी प्रयोगाच्या अहवालाच्या आधारे नुकसानभरपाई अवलंबून आहे.

जिल्ह्यातील ५५ हजार ८५१ शेतकऱ्यांनी पिकांचे नुकसान झाल्याचे कळविले.

विमा कंपनीने ४७ हजार ५३१ शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी पात्र, तर ८,३२० शेतकरी अपात्र ठरविले.

४१ हजार ४२ शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर ३४ कोटी ७७ लाख रुपये तीन महिन्यांपूर्वी जमा झाले.

पात्र ६,४८९ शेतकरऱ्यांना ४ कोटी ४६ लाख रुपये मंजूर असले तरी शासन हिस्सा जमा होत नसल्याने त्यांना पैसे मिळत नाहीत.